सुर्खेत, २ फागुन । यसअघि ४ प्रदेशमा एमाले र २ प्रदेशमा माअाेवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिने सहमति गरेकाे नेकपा एमालेले प्रदेश नम्बर ६ मा भने त्याे सहमति ताेड्ने देखिएकाे छ । प्रदेश नं. ६ मा यसअघि गरिएकाे सहमति विपरित एमालेले आलोपालो मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव सारेपछि दुर्इ पार्टीका बीचमा विवाद बढेकाे छ । एमालेले दुर्इ पार्टीले २/२ वर्ष प्रदेश सरकारकाे नेतृत्व गर्न माग गरेकाे छ ।
एमालेले मुख्यमन्त्रीमा अालाेपालाे मात्र नभइ अरु मन्त्रीहरुमा पनि त्यस्तै लफडा सुरु गरेकाे माअाेवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् । एमालेले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु कसले कति बनाउने र कुन मन्त्रीकाे बरियता के हुने भन्ने बारे माअाेवादी केन्द्रका नेताहरुलार्इ स्पष्ट पार्न भनेका छन् । साथै मन्त्रिमण्डल गठनपूर्व मुख्यमन्त्रीकाे कार्यअवधि समेत कति हुने भन्दै त्यसबारे अाैपचारिक धारणा दिन माअाेवादी केन्द्रलार्इ एमाले नेताले भनेका छन् । प्रदेश नम्बर ६ का लागि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकार गठनपूर्व माओवादीसँग मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल अवधि, मन्त्रिपरिषदको स्वरुप र मन्त्रीहरुको वरियताका विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको जानकारी दिए ।
माअाेवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिएका महेन्द्रबहादुर शाहीले यी बिषय छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पत्र दिने बताए । मन्त्रिपरिषद गठन बारेमा दुई दलबीच छलफल गर्न बाँकी रहेकाे उनले बताए ।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले साढे २ बर्ष र एमालेले साढे २ बर्ष मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो । यो प्रस्ताव माओवादीले नमान्ने हो भने मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रियामा केही ढिलाई हुने देखिएको छ ।
माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन बनाउने बेलामा भएको ६० र ४० को भागबन्डा अनुसार मुख्यमन्त्री बाहेक ७ मन्त्रीमा ४ एमालेले राख्ने र ३ माओवादीले राख्ने निश्चित भएपनि कसले कुन मन्त्रालय राख्ने भन्नेमा अझै छलफल हुन सकेको छैन् । आइतबार सभामुख चयनका बेलासम्म एमालेले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको समय र अवधिबारे कुरा नउठाए पनि सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि एमालेले आलोपालो नेतृत्वको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
आइतबार प्रदेश नं. ६ मा सभामुखका रुपमा एमाले सांसद राजबहादुर शाही निर्विरोध निर्वाचित भए । सभामुखको निर्वाचन सकिएलगतै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भए पनि एमालेको नयाँ प्रस्तावले अन्योला सिर्जना गरेको छ । यस अघिनै दुई पार्टीको कार्यदलले ६ वटा प्रदेशमा एमाले र २ वटा प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री सम्हाल्ने बिषय टुङ्गिसकेको थियो । अहिले सबै प्रदेशमा त्यही कार्यदलले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रिमण्डल गठन भइरहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भई मन्त्रिपरिषद गठन पनि भइसकेको छ ।
एमालेको नयाँ प्रस्तावको बारेमा माओवादी सांसद बिन्दमान विष्टले भने, “यहाँ अचानक यस्तो प्रस्ताव कसरी आयो हामी आश्र्चर्य चकित भएका छौँ । जे भए पनि समस्या टुङगिन्छ होला । पार्टी केन्द्रले त यस्तो निर्देशन दिएको छैन, अब पार्टीले यसबारेमा निर्देशन गर्छ । हामीले यस्तो प्रस्ताव आएपछि हामी बीचमा छलफल पनि गरेका छौँ । अरु सबै प्रदेशमा कार्यदलको निर्णय लागू हुने, ६ मा आएपछि त्यो नहुने भन्ने प्रश्न हुँदैन ।”
एमालेले अगाडि देखि नै प्रदेश नं. ६ मा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएको थियो । मुख्यमन्त्रीकै लागि केन्द्रमा उम्मेदवारी नदिएर हाल एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका यामलाल कँडेलले प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । आफ्नो बहुमत सिट भएका कारण पनि प्रदेश नम्बर ६ को एमाले नेतृत्व आफ्नो भागमा आएको मुख्यमन्त्री माओवादीलाई सुम्पिनुपर्दा खिन्न भएको छ । यहाँ कूल ४० सिटमा एमालेले २० सिट जितेको छ भने माओवादीले १३, कांग्रेसले ६ र राप्रपाले १ सिट जितेको छ । सरकार बनाउन कुनै दलको पनि साहारा लिनु नपर्ने अवस्था रहँदा पनि बाम गठबन्धनको कार्यदलको निर्णय मान्न बाध्य भएका कारण पनि प्रदेश नं. ६ को नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको हो ।
एमालेले प्रदेशमा बहुमत ल्याएपनि चुनावका बेला टिकट वितरणमा माओवादीलाई पछाडि पार्ने रणनीति एमालेले अख्तियार गरेको माओवादी सांसद बिन्दमान विष्ट बताउँछन् । उनले भने, “यहाँ हाम्रो पनि राम्रो जनाधार थियो, टिकट बाँढ्दा ६० र ४० बनाएर दिइयो, यो प्रदेशमा हामीलाई अन्याय भयो । हिजो हामीमाथि जे भयो त्यो स्वीकार्यौ तर फेरि अब यसलाई पुनाराबृत्ति गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । गठबन्धनको कार्यदलले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर हामी चुनावमा गयौँ तर अहिले आएर त्यस्तो किसिमको दाबी गर्नु उचित हैन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।”
एमालेले मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल आधा–आधा चलाउन प्रस्ताव गरेपछि यसबारे केन्द्रमा जानकारी गराएको सांसद बिष्टले बताए । अब माथिबाट पार्टीले निर्देशन दिएपछि यो बिषय टुङ्गिने माओवादीले विश्वास लिएको छ ।
