काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ ।
‘सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध समाज र स्वाधीन राष्ट्र’ भन्ने मूल नारासहित आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त घोषणापत्रमा पार्टीले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
विशेषगरी देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पार्टीले आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ ।
२०८२ भदौको ‘जेनजी’ विद्रोहको जगमा उभिएको दाबी गर्ने प्रलोपाले पुराना राजनीतिक दलहरूको असफलता र नेतृत्वको भ्रष्टीकरणले देश संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । घोषणापत्रमा हालको संसदीय व्यवस्थाले केवल सरकार परिवर्तनको खेल मात्र बढाएको भन्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरूप फेर्नु अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै, सांसदको भूमिकालाई केवल विधायकी (कानुन निर्माण) कार्यमा मात्र सीमित राख्ने र मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट गठन गरिने परिपाटी बसाल्ने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट खाका कोर्दै प्रलोपाले कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने गरी एक शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस प्राधिकरणमार्फत पहिलो ५ वर्षभित्र आम गरिबीको अन्त्य गर्ने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपाललाई विश्वकै उच्च आय भएको मुलुकको दाँजोमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
५ वर्षभित्र कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने र १० वर्षभित्र विद्युत् आयतलाई शून्यमा झार्दै हरित ऊर्जा र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सामाजिक न्याय र जनजीविकाका सवालमा पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयमा उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने र सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्रलोपाले गरेको छ । युवाहरूलाई लक्षित गर्दै पार्टीले ‘युवा रोजगार कोष’ लाई स्वायत्त बनाउने र २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी वा सो बराबरको बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरिने बताइएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा प्रलोपाले कडा नीति अख्तियार गरेको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न ‘जनलोकपाल’ (पब्लिक अम्बुड्सम्यान) गठन गर्ने र निर्वाचन कानुनमा सुधार गरी मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकारको अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रत्याह्वानको अधिकार) को व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ‘इ–गभर्नेन्स’ प्रणाली लागु गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा पार्टीले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने बताएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
चुनाव चिन्ह ‘आँखा’ लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको प्रलोपाले आफूलाई परम्परागत दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आम मतदातालाई ‘अग्रगामी विचारसहितको विकल्प’ रोज्न अपिल गरेको छ ।
