काठमाडौ । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि निर्वाचन आयोगलाई नयाँ मतदाता नाम संकलन गर्ने बाटो खुलेको छ।
अघिल्लो कानुनअनुसार २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्दैनथ्यो। मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ अनुसार चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यही निर्वाचन प्रयोजनका लागि नामावली दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था थियो। आयोगले यसअघि २०७९ को निर्वाचनअघि मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो।
गत आइतबार निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनका लागि बाटो खुलाइदिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको हो।
अन्तरिम सरकारले मंसिरमा निर्वाचन गरि नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । जेन-जी बिद्रोहपछि बनेको सरकारले नयाँ मतदातालाई मताधिकारबाट बन्चित हुन नदिन अध्यादेश जारी गर्नुपरेको जनाइएको छ ।
