काठमाडौं, १० माघ । संघीय नेपालको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनामाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ । तर, यी तीनै तहबीच समन्वय गर्दै संघीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कस्तो बन्दै छ ?
संघीय नेपालको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनामाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ। तर, यी तीनै तहबीच समन्वय गर्दै संघीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कस्तो बन्दै छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक महिना लामो छलफलपछि संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनाको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ।
अहिले गरिएकाे प्रधानमन्त्री कार्यालयका संरचना यस्ताे छ
निकाय : प्रमुख भूमिका
मन्त्री– राजनीतिक सल्लाह र कर्मचारी प्रशासन समन्वय
मन्त्रिपरिषद् सचिवालय– मन्त्रिपरिषदको कामकारबाही र प्रशासनिक काम
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय– राजनीतिक भेटघाट, सल्लाह–सुझाव
प्रदेश समन्वय सचिवालय– अन्तरप्रदेश समन्वय
भ्रष्टाचार अनुगमन इकाई– सदाचार र भ्रष्टाचार अनुगमन
प्रोजेक्ट मनिटरिङ युनिट– ठूला आयोजना र कार्यक्रम अनुगमन
परराष्ट्र इकाई– परराष्ट्र मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह
सुरक्षा इकाई– राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा सल्लाह
गुप्तचर इकाई– प्रधानमन्त्रीलाई सीधै रिपोर्टिङ
‘संघीयतामा विभिन्न तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हुन्छन् तर त्यसको जवाफदेहिता पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने भएकाले त्यसैअनुरूपको सशक्त संरचनाका लागि गृहकार्य भएको हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो जिम्मेवारी अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट क्षमता र जनशक्ति दुवै हिसाबले सम्भव छैन।’
प्रस्तावित खाकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कम्तीमा एक जना मन्त्री रहनेछन्, जसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वयको भूमिका खेल्नेछ। अन्तरप्रदेश समन्वय गर्न संविधानले नै एउटा समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको हुँदा उक्त समितिको सचिवालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहनेछ।
सदाचार र भ्रष्टाचार हेर्न एउटा बेग्लै इकाई रहनेछ। हालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्रशासन सुधार महाशाखाअन्तर्गत रहेको सुशासन इकाई प्रभावकारी नभएको भन्दै सदाचार र भ्रष्टाचार अनुगमनका लागि बेग्लै इकाईको प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि एउटा छुट्टै इकाई रहनेछ। मलेसियाको इम्प्लिमेन्टेसन कोअर्डिनेसन युनिट र भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रोजेक्ट मनिटरिङ युनिट (पीएमयू) कै स्वरूपमा त्यस्तो इकाई राख्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ। जसबाट विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवलगायत ठूला परियोजना अनुगमन प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसबाहेक परराष्ट्र मामिला हेर्न परराष्ट्र इकाई पनि रहनेछ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाका सम्बन्धमा सल्लाह र सुझाव दिन बेग्लै सुरक्षा इकाई पनि रहनेछ। त्यसको नेतृत्व सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन्। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीलाई सीधै ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने गरी गुप्तचर इकाईको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ संरचनामा कर्मचारी प्रशासन हेर्न एउटा बेग्लै विभाग रहनेछ।
मन्त्रिपरिषदको कामकारबाही र प्रशासनिक काम हेर्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भेटघाटदेखि सल्लाह–सुझाव सबैमा सहयोग पुर्याउन राजनीतिक सल्लाहकारसहितको निजी सचिवालयलाई दह्रो बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएका क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया र भारतको शासन पद्धतिलाई आधार बनाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। ती मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने कर्मचारीलाई तुलनात्मक हिसाबले सक्षम मानिन्छन्। कतिपय मुलुकमा कुनै विशेष क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि नियुक्ति दिएर राख्ने गरिन्छ। त्यसरी नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई कानुनी रूपमै उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उचित समन्वयको आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि मन्त्रालयहरूबीच मात्र समन्वय गरे पुग्थ्यो। अब भने तीन तहको सरकारबीच पनि प्रत्यक्ष समन्वय गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि छ। त्यसबाहेक निर्वाचित सरकारका प्रमुखका रूपमा आ–आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीमाथि रहन्छ। नयाँ राजनीतिक प्रणाली र नयाँ परिवेशका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना छरितो, समन्वयकारी र बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् पूर्वप्रशासकहरू।
हिजो एकात्मक राज्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सर्वेसर्वा हुने गरेकामा मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अधिकारहरू निक्षेपित भइसकेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम गर्ने तौरतरिका नै फरक हुनुपर्ने पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाको धारणा छ। ‘समय–समयसम्म संविधानमा भएका अधिकारलाई लिएर स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच विवाद र कलह हुन सक्ने भएकाले समन्वयकारी ढंगले त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसबाहेक परराष्ट्र, आन्तरिक सुरक्षा र असल आर्थिक नीतिमा प्रभावकारी काम गर्न सक्ने किसिमको संरचना बनाउनुपर्ने कोइरालाको जिकिर छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्थायी संरचना र आवश्यक जनशक्ति केन्द्रमा रहने मन्त्रालयहरूको संख्या यकिन भएपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ। पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबाहेक नयाँ बन्ने सरकारबाट तर्जुमा हुने कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले पनि प्रम कार्यालयको संरचना र अधिकार निश्चित गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता डिल्ली शर्मा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनाको अन्तिम निक्र्योल राजनीतिक तहबाटै हुने भएकाले अध्ययन र सूक्ष्म गृहकार्य मात्र भइरहेको दाबी गर्छन्। परिवर्तित सन्दर्भमा संघीय सरकारको समन्वय, अनुगमन, मूल्यांकनजस्ता भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्ने भएकाले त्यसअनुरूप हुने गरी गृहकार्य भइरहेको शर्माले जानकारी दिए।
‘संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको हुँदा अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै प्रमुख लक्ष्य हो, त्यसकै लागि अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने।
