लफडाको ब्युहरचनाः
देउवा सरकारद्वारा प्रादेशिक राजधानीका अस्थायी केन्द्रहरु तोकिएपछि यो निर्णय विबादित बन्न पुगेको छ । केही दिन यता देशका बिभिन्न भागहरुमा यसका बिरुद्ध भइरहेका आन्दोलनले राजनीतिक माहोल तताएको छ । वास्तवमा यतिबेला बिना गृहकार्य गैरजिम्मेवारीपनकासाथ प्रादेशिक केन्द्रहरु तोकिनु र त्यही बिषयलाई आन्दोलनको नाममा जीवनमरणको लडाई बनाउनु दुबै कुरा गलत हुन ।
यो समय सबै देशी बिदेशी प्रतिक्रियाबादीहरुद्वारा नेपाली जनतामाथि षड्यन्त्रपूर्बक प्रतिक्रान्ति लादेको समय हो । देशभक्त, स्वाभिमानी र क्रान्तिकारी नेपाली जनताको अगाडी यतिबेला प्रतिक्रान्तिका बिरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिको बेगवान प्रबाहलाई बिजयको बिन्दुसम्म पुर्याउने ऐतिहासिक कार्यभार उपस्थित छ । दलाल संसदबादी तत्वहरु नेपाली जनतालाई यो कार्यभारबाट अलग राख्न चाहन्छन । त्यसको निमित्त बिभिन्न बिवादित बिषयहरु हालिदिएर जनतालाई आपसमा लडाइदिने प्रपञ्च रच्दै आएका छन । यो उनीहरुको ‘फुटाउ र शासन गर’ को प्रतिक्रियाबादी तरिका नै हो । दलाल संसदबादीहरुको पछिल्लो निर्णय यसै उदेश्यको प्रकट रुप हो ।
साम्राज्यवादद्वारा खडा गरिएका यी बुख्याचाहरुले बिगत केही समयसम्म प्रत्येक जात जातिलाई ‘राज्य’ बाँड्दै हिडेको देखियो । त्यसपछि कथित चुनावको नाटक मञ्चन गर्दै प्रादेशिक राजधानी बाँडेको पनि देखियो । जुन समुदायमा गयो, त्यहीं राज्य घोषणा गरिदिने र जुन क्षेत्रमा गयो, त्यहीं राजधानी घोषणा गरिदिने बुख्याचाहरुको कारण आज देश बर्बादीको रसातलमा पुग्दैछ भन्ने कुरा समयमै बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक निष्ठा, मूल्य, आदर्श र नैतिकता बिनाका यी बुख्याँचाहरुलाई चोकमा उभ्याएर नाङ्गेझार पार्दै अघि बढ्नुको बिकल्प छैन ।
आफ्नै ठेगान नभएका यी बुख्याँचाहरुसँग राज्य र राजधानी माग गर्दै समय बर्बाद गरिरहनुको कुनै औचित्य बाँकी छैन । हामीले माग गरेकै राज्य वा राजधानी प्राप्त भइहाले पनि यो दलाल पुँजीवादी सत्ताभित्र यिनै बुख्याँचाहरुको शासनकै कहर ब्यहोर्नुपर्ने विवशताको अन्त्य हुने छैन भन्ने सच्चाइलाई बुझ्न जरुरी छ ।
सबैले देखेकै छौं, चुनावी नौटङ्की लगत्तै मूल्यबृद्धि आकाशिएको छ । भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिदै पछिल्लो समय न्यायालयमा समेत अखडा जमाएको छ । प्रधानन्यायधिश काण्ड सडकमै छताछुल्ल भएको छ । सीमा अतिक्रमण बढ्दो छ । भर्खरै मात्र पूर्वी तराई बीरगञ्ज सीमाक्षेत्रमा भारतद्वारा हाम्रो पचास बिघाह जमीन मिचिएको छ । त्यहाँ नयाँ पिलर गाड्ने बहानामा नेपाली दलाल शासकहरुकै मिलोमतोमा हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको छ । अतिक्रमित भू–भागका नागरिकहरु अतिक्रमणका बिरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन, राज्यसँग सुरक्षाको माग गरिहेका छन, राज्य लाचार छ । यी जल्दाबल्दा बिषयहरुतर्फ हाम्रो ध्यान छैन । शासकहरुले हाम्रो बीचमा ‘राजधानी’को लफडा फ्याँकिदिएका छन । र, हाम्रो ध्यान त्यही लफडामा अल्झिन पुगेको छ । कोही राजधानी पायौं भनेर त्यसैमा मख्ख छौं, कोही पाएनौं भनेर उफ्रिदै छौं ।
लफडाको उदेश्यः
यो ‘राजधानी’ लफडा सुनियोजित रुपले फ्याकिएको छ । झट्ट हेर्दा देउवा सरकारले मात्र गरेको जस्तो देखिने यो निर्णयमा सबै दलाल संसदबादीहरुको स्वार्थ अन्तरनिहित रहेको छ । यसका दुई वटा उदेश्य रहेका छन ।
पहिलो, प्रचण्ड मण्डलीको आत्मसमर्पण र धोकाधडीबाट एकहदसम्म बिसर्जित हुन पुगेको नेपाली क्रान्ति प्रक्रिया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुनर्संगठित रुपले अघि बढ्न थालेपछि अत्तालिन पुगेका नयाँ–पुराना दलाल संसदबादीहरु जनताको ध्यान क्रान्तिबाट अन्यत्रै मोड्ने, अल्मल्याउने र एकताबद्ध हुन नदिने नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत यो राजधानी लफडाको निर्णयमा पुगेका हुन । यो कोणबाट हेर्दा कथित बाम नामको एमाले–माके सामाजिक दलाल पुँजीवादी गठजोडको रुचि यसमा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ ।
दोश्रो, महङ्गी बृद्धि, भ्रष्टाचार लगायतका ज्वलन्त मुद्दाहरुमा आलोचित बन्दै गएको देउवा नेतृत्वको म्यादी सरकार सत्ता लम्ब्याउने खेलमा छ । यसको निमित्त उसलाई दिल्लीको आशिर्बाद प्राप्त गर्नु अनिबार्य भएको छ । जनतालाई राजधानीको लफडामा फसाइदिएर सीमा अतिक्रमणको भारतीय योजनालाई सहयोग पुर्याई दिल्लीलाई रिझाउने उदेश्यसँग देउवा सरकारको यो निर्णय अन्तरसम्बन्धित छ ।
केही राजनीतिक दाउपेचः
यो लफडा दलाल संसदवादीहरुको आपसी दाउपेचसँग पनि सम्बन्धित छ । बास्तवमा यो रुपमा गरिएको राज्यको पुनर्संरचनालाई स्वीकार गरेर आएका शक्तिहरुबीच राजधानीको बिषयलाई आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हो । त्यसको निमित्त प्रादेशिक राजधानीका आबश्यक मापदण्ड तय गरी बिज्ञहरुका साथै सबै प्रदेशहरुको परामर्शमा उचित निर्णयमा पुग्न सकिन्थ्यो । यो कुनै जटिल बिषय नै होइन । उनीहरुबीचकै आपसी दाउपेच, गैरजिम्मेवारीपन र बाह्य मालिकहरुका भिन्न–भिन्न रुचिको टकरावका कारण यसो हुन पुगेको हो ।
निर्वाचनताका प्रादेशिक राजधानीलाई चुनावी नारा बनाएका यी दलाल संसदवादीहरुले अहिले एकले अर्कोलाई पङ्गु सावित गर्न यही हतियार प्रयोग गरिरहेका छन । एमाले–माके गठबन्धनलाई जिताएर पनि राजधानी पाउन सकिएन भन्ने असन्तुष्टि पैदा गरिदिने दाउमा देउवाको ध्याउन्न रहेको छ भने कांग्रेसकै कारण राजधानी गुमाइयो भन्ने बुझाइ स्थापित गर्ने गठेबामको दाउ रहेको देखिन्छ ।
दाबेदार चरित्रहरुः
राजधानी चाहियो भन्दै दश हात उफ्रिने पात्रहरुको चरित्र हेर्दा अलि बिचित्रकै देखिन्छ । अधिकाश ठाउँमा त्यसको नेतृत्व उद्योग बाणिज्य संघले गरेको छ । त्यसमा पनि जग्गाका दलालहरु र सहर बजारमा प्रशस्त घरजग्गा हुने ब्यबसायीहरु अग्रस्थानमा देखिन्छन । कतिले त प्रादेशिक राजधानीको चुनावी नारा दिनेहरुमाथि ठूलो लगानी समेत गरेका छन ।
प्रादेशिक राजधानी बन्ने हल्लासंगै सल्बलाएका भू–माफियाहरु खेतीयोग्य जमीन प्लटीङ गर्न महंगो मूल्य तिरेरै भए पनि आफ्नो हातमा लिने होडबाजीमा लागेका थिए । केही समययता ति क्षेत्रहरुमा घरजग्गाको कारोबार ह्वात्तै बढेको छ । राजधानी अन्यत्रै तोकिदिएपछि सबैभन्दा ठूलो समस्यामा भू–माफियाहरु नै परेका छन । त्यस अतिरिक्त राजधानी बन्ने हल्लाकै भरमा ठूलो ऋण लगानी गरी बजारमा महल ठड्याउनेहरुदेखि लगानी स्थानान्तरण गरी ठूलो ब्यबसाय संचालनको होडबाजीमा लागेकाहरु समेत समस्यामा परेका छन ।
यस अर्थमा प्रादेशिक राजधानीको यो लफडामा आम नागरिकहरुको सरोकारलाई जबर्जस्त तानेर आफ्नो लाभ सुरक्षित गर्ने खेलदेखि सतर्क हुन जरुरी छ । यो राजधानीले केही दिनेवाला छैन । जब शासन सत्ता नै बुख्याँचाहरुको हातमा रहिरहन्छ भने त्यस्ता बुख्याँचाहरुले दिने राजधानीबाट तपाई के पाउनु हन्छ ? यथार्थ कुरा के हो भने यो देश चलाउने हुति र हैसियत यि दलाल संसदबादीहरुसँग छैन । बुख्याँचाको रुपमा खडा गरिएका यी दलालहरुको हातबाट देशको स्वाधीनता, समुन्नति र समृद्धिको कल्पना गर्नु आफैप्रतिको धोका बाहेक अरु केही हुने छैन ।
दाङ र बुटवलको सन्दर्भः
पाँच नम्बर प्रदेश भनिएको क्षेत्रको प्रादेशिक केन्द्रको लागि दाङ र बुटवल दुबैले दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । बुटवल केन्द्र तोकिएपछि दाङतिर बिरोध भइरहेको छ । यस्तो समस्या देशका अन्य भागहरुमा पनि देखिएको छ । यो समस्या दलाल शासकहरुको केन्द्रिय राजनीतिकै बिस्तारित रुप हो ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संघीयताकै कोणबाट हेर्ने हो भने पनि प्रादेशिक सिमाङ्कन पटक्कै मिलेको छैन । यो भन्दा त हिजोकै पाँच बिकास क्षेत्र धेरै हदसम्म बैज्ञानिक देखिन्छ । यो संघीयताको ढाँचा र स्वरुप एकातिर बैदेशिक स्वार्थ र अर्कोतिर यहाँका संसदबादी दलालहरुको राजनीतिक स्वार्थको भागबन्डामा आधारित छ । अहिले यसका प्रादेशिक केन्द्रहरु पनि यसै स्वार्थद्वारा निर्देशित भएर तोकिएका छन ।
पाँच नम्बरको सन्दर्भमा यसै सिमाङ्कनलाई मान्ने हो भने पनि त्यसको प्रादेशिक केन्द्र दाङ नै उपयुक्त हुने कुरामा कुनै बिबाद छैन । तर, दलाल संसदबादीहरुबीचको शक्ति सन्तुलन र उनीहरुभित्रको अन्त्यहिन दाउपेचले गलत निर्णयमा पुर्यायो । एमाले–माके गठबन्धनले चुनावी नौटंकीको मौसम पारेर शंकर पोख्रेललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा सिंगारिदिएपछि प्रादेशिक केन्द्रको लागि दाङको दाबेदारी कमजोर बनाइदियो ।
दाङमा कृष्णबहादुर महरा र शंकर पोख्रेलले एउटै क्षेत्रबाट चुनावी दाबेदारी प्रस्तुत गरेपछि एमाले–माके गठबन्धनले महरालाई केन्द्रमा सुनिश्चित गर्ने र शंकरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी उनीहरुको रुची ब्यबस्थापन गरेको थियो । पहिलेदेखि नै प्रादेशिक केन्द्रको दाबेदार बन्दै आएको बुटवलले दङाली गठेबामको यही कमजोरीलाई समाउदै दाङलाई मुख्यमन्त्री र प्रादेशिक केन्द्र दुइवटै दिन नसकिने दबाव दियो । यस्तो स्थितिमा दाङले मुख्यमन्त्री वा प्रादेशिक केन्द्रमध्य एउटा रोज्नुपर्ने भयो । यो अबस्थामा प्रादेशिक राजधानीको चुनावी नारा दिएको दङाली गठेबामले न मुख्यमन्त्री छोडेर प्रादेशिक केन्द्र लिने हैसियत देखायो, न त दुइवटै लिने गरी लड्न सक्ने नैतिक बल नै रह्यो । दाङले प्रादेशिक केन्द्र गुमाउनुको धरातलीय कारण यही हो ।
