काठमाडौं, ५ माघ । सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई कुनै पनि कानुनले छुने छैन । उनीहरुले पदमा रहँदासम्म जस्तो कार्य गरेपनि कुनै अदालतमा प्रश्न गर्न पाइने छैन ।
राजनीति पार्टीका नेताहरुले संविधान लेखनमा प्रदेश प्रमुखलाई संविधानभन्दा माथि राखिएको छ । केन्द्रमा राष्ट्रपतिलाई झैं पदमा रहँदा गरेका कुनैपनि कामहरुलाई लिएर अदालतमा जाने नपाइने कानुन बनाएको छ ।
संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त रहने व्यवस्था गरेको छ । निजले राजिनामा दिएमा, मृत्यु भएमा, पदावधि समाप्त भएन र राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हट्न सक्ने व्यवस्था छ । नयाँ बन्ने सरकारले एमाले र माकेको सरकारमा राष्ट्रपति पनि उनीहरुकै हुने देखाएको छ । त्यसैले अहिलेका प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखका काम र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले गर्न जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट हुने छन् । त्यस्तो रिफारिस मुख्यमन्त्रीबाट हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश नम्बर २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नम्बर ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश नम्बर ४ मा बाबुराम कुँवर तथा प्रदेश नम्बर ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखले मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ तलब पाउँनेछन् । जसमध्ये ४० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च हुनेछ । अतिथि सत्कार र भैपरी खर्चका रुपमा उपलब्ध गराइने ४० हजार रुपैयाँको बिल भरपाइ पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । पारिश्रमिकको रुपमा छुट्टै प्राप्त हुने भने ६४ हजार रुपैयाँ हो । यसबाहेक वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ पोशाक सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ ।
प्रदेश प्रमुखले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार भत्ता पाउने छन् भने विदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक २५० अमेरिकी डलर पाउने छन् ।
युरोपियन मुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप रकम दिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखले विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
