काठमाडाैं, १९ पुस । सामाजिक परिचालक भएर काम गरिरहेका करिव पाँच हजार कर्मचारीकाे जागिर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयकाे एउटै परिपत्रले चट भएकाे छ ।
स्थानीय निकायकाे निर्वाचन नभएका बेला सरकारले सन् २००८ जुलार्इ महिनादेखि सरकारले देशभर स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागु गरेकाे थियाे । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत करिव पाँच हजार कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए । उक्त कार्यक्रमलार्इ यही पुस १३ गते मन्त्रालयले निर्णय गरेर खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । पुस १४ गते सबै जिल्ला र नगरपालिका, स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था र सामाजिक परिचालकहरुका नाममा एक पत्र काटेर याे कार्यक्रम पुस १७ गतेदेखि फेज अाउट हुने जानकारी गराएकाे हाे ।
राज्यमन्त्री स्तरमा गरिएकाे याे एउटै निर्णयले जागिर चट भएपछि सामाजिक रुपान्तरण, स्थानीय सुशासन तथा स्थानीय सेवा सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर काम गरिरहेका कर्मचारीहरु अहिले अाक्राेशित बनेका छन् । अाफूहरुकाे अहिलेसम्म गरेकाे काम र वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे केही साेच्दै नसाेची हचुवाका भरमा यस्ताे निर्णय गरेकाे भन्दै उनीहरुले अब अान्दाेलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सरकारले अाफ्नाे राेजीराेटी खाेसेकाे भन्दै योग्यताको आधारमा स्थानीय तहमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै उमेरहद नलाग्ने गरी समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले अगाडि सारेका छन् । उनीहरुले अाफूहरुमाथि गरिएकाे याे हदैसम्मकाे अन्याय नसच्याइएमा स्थानीय निकाय ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको नेतृत्वमा देशभरका सामाजिक परिचालकहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले सरकारले आफूहरुको योगदानको अवमूल्यन गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । काम परेको बेला सामाजिक परिचालक नभइ नहुने तर काम पूरा भए पछि बेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो उनीहरुको छ । ८ वर्षदेखि संगठित रुपमा सामाजिक परिचालकहरुले रोजिरोटिको लागि सरकारका सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत मागका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत एक्कासी रोजगारी खोस्ने काम भएको आरोप संघले लगाएको छ ।
नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघकी अध्यक्ष सारिका राईले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई बेरोजगार बनाउने कार्य निन्दनीय भएको बताएकी छन् । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले सरकारले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएकी हुन् ।
उनले विज्ञप्तीमा भनेकी छन्, ‘सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट विपन्न तथा विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेका नागरिकलाई उनीहरुको काम कर्तव्य तथा हक अधिकारको बारेमा सचेत गराई मूल प्रवाहमा ल्याउने काम हामीले गर्यौं । करारमा नियुक्ति पाएका हामीहरुलाई पटकपटक म्याद थपेर निरन्तर काममा लगाएर अहिले विच्चल्लीमा पारेको अवस्था छ । त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
यस्ताे छ कर्मचारीहरुकाे चेतावनीसहितकाे माग पत्र
