१५ बैंक भए पुग्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययन, वित्तीय एकाधिकारको अवस्था नरहेको निश्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम संख्या सम्बन्धि प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ११ देखि १५ भए पुग्ने उल्लेख गरेको छ। तर, संख्या सम्बन्धि यस्तो निश्कर्ष भने राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण मार्फत् निकालेको हो।
 
सर्वेक्षणमा सहभागी २ सय ३० जनामा एक सय ४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट रहेका छन्। यसमध्ये ४४ प्रतिशत सहभागी यी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू छन्। समाकालिन मुलुकहरूको तुलनामा नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको संख्या अर्थतन्त्र र कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको आधारमा धेरै भएको निचोड भने राष्ट्र बैंकको समेत छ।  बाँकी सहभागीहरू भने विश्व विद्यालयका प्रोफेसर, नीतिगत तहमा रहेका  लगायत थिए। 
 
नेपालमा सन् २०१२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या सर्वाधिक थियो। सो समय अधिकतम २ सय २० संख्यामा यी संस्था सञ्चालनमा थिए। सन् २०१६ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी एकै पटक चार गुणाले बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा लगेर संस्था घटाउने लक्ष्य समेत लिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंक आफैले यो अडान छाड्यो र धेरै वाणिज्य बैंकले हकप्रद, बोनस सेयर दिएर र केही साना संख्या गाभेर पनि पुँजी पुर्‍याएका थिए। 
 
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको संख्यामा उच्च दरमा कटौती भएसँगै हाल १ सय २७ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। हाल संख्या घट्नुपर्ने अध्ययन सार्वजनिक गरेको वाणिज्य बैंकको संख्या भने अधिकतम ३२ बाट घटेर हाल २७ मा सीमित भएको छ।
 
प्रतिवेदनले अन्य मुलुकमा जस्तो यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अर्थतन्त्रमा घनत्व (कन्सनट्रेशन) धेरै नभएको उल्लेख गरेको छ। प्रमुख पाँच वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति सबै वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको २९ प्रतिशत रहेको र एचएच सूचक मान ६ सय रहेको उल्लेख गरेको छ। एचएच सूचक १ हजार माथि भएमा बजारमा वित्तीय संस्थाहरूको एकाधिकार (मनोपोली) उच्च हुने मानिन्छ भने सोभन्दा कम भए बजारमा प्रतिस्पर्धी अवस्था रहेको बुझिन्छ।
 
त्यस्तै हाम्रो मुलुकका वित्तीय संस्थाहरूमा हाल १२ वैदेशीक संस्था, ५ सय ४ वटा घरेलु संस्था, २६ हजारभन्दा बढि व्यक्तिहरूको लगानी छ। वैदेशीक संस्थाको संस्थापक सेयर हिस्सा १३.९ प्रतिशत भने घरेलु संस्थाको ३०.६ प्रतिशत र व्यक्तिहरूको ५५.५ प्रतिशत छ। 
 
घरेलु संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषको ५.४ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ३.५ प्रतिशत र बीमा कम्पनीहरूको ३.२ प्रतिशत छ। सञ्चय कोषको ११ वाणिज्य बैंकमा, नागरिक लगानी कोषको ६ वाणिज्य बैंकमा र बीमा कम्पनीहरूले १४ वाणिज्य बैंकमा लगानी गरेका छन्।