एजेन्सी । सुडानी प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डोकलाई सेनाले रिहा गरेको छ । मङ्गलबार अबेर राति उनी रिहा भएको उनको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको कडा दबाबपछि उनलाई सैन्य कूबाट हटाइएको छ ।
यद्यपि सेनाले हम्डोकलाई ‘निकट निगरानीमा’ राखिएको बताइएको छ । अन्य मन्त्रीहरु र नागरिक नेताहरू गिरफ्तारमा नै रहेका उनको कार्यालयले थप जानकारी दिएको छ ।
सैन्य कूपछि अमेरिका र ईयूले सु्डानलाई दिइरहेको सहायता निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक शुरु हुनु भन्दा अगाडी नै हम्डोकलाई ‘तुरुन्त रिहा गर्न’ माग गरेका थिए ।
बैठकअघि, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुसका उपराजदूत दिमित्री पोल्यान्स्कीले काउन्सिलले “सबै पक्षबाट हिंसा रोक्न अपील गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
लामो समयदेखि निरंकुश शासक ओमार अल–बशिरको सन् २०१९ अप्रिल मा विशाल सडक विरोधका क्रममा सेनाले अपदस्थ गरेपछि सेना र नागरिकहरू बीचको नाजुक शक्ति बाँडफाँड व्यवस्थाको परिणाम नै यो ‘कू’ भएको बताइन्छ ।
गत सोमबार सुडानको सेनाले प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डकसहित दर्जनौ नेताहरुलाई गरिफ्तार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री हम्डकलाई अपदस्थ नै गरेर सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको विदेशी सञ्चार माध्यमहरुद्धारा जारी समाचारमा जनाइएको थियो ।
सत्ताविद्रोह गरेको सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई पदत्याग गर्न भनेपनि उहाँले अस्वीकार गरेपछि सेनाले प्रधानमन्त्री हम्डकलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । नागरिक अगुवाहरु समेत सम्मिलित सुडानी सरकार र सेनाका बीचमा पछिल्लो केही समयदेखि सम्वन्धमा तिक्तता आएको थियो ।
सोमबार गरेको कूका विरुद्धमा व्यापक विरोध प्रदर्शन क्रममा सरकारी सुरक्षाकर्मीले दमन गर्दा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु हुनुको साथै १४० भन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
नागरिक अगुवा र सैनिक प्रतिनिधि सामेल भएर बनाइएको सरकारलाई अपदस्त गर्दै सैनिक नेतृत्वले सैन्य शासन लागू भएको घोषणा गरेपछि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति बशिरको विरोधमा सङ्गठित भएको सुडानिज प्रफेसनल एसोसिएसन र फोर्सेस फर फ्रिडम एन्ड चेन्जले सैनिक विद्रोहको प्रतिरोध गर्न आम जनतासमक्ष अनुरोध गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले मूल्यबृद्धि त्यसका विरुद्धमा सन् २०१९ मा सुरु भएको आन्दोलनले त्यो सरकार ढलाएर नयाँ सरकार गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डकको सरकार सुडानमा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नागरिकस्तरको सङ्क्रमणकालीन सरकारका रुपमा गठन भएको थियो ।
सर्वपक्षीय सहमतीमा बनेको नागरिक र सैन्य अधिकारीसहितको संयुक्त सरकारसमेतलाई अहिले सेनाले अपदस्त गरेको हो ।
