गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा रहेको नेपाल ट्रस्टको २७ सय ९२ रोपनी एक आना तीन पैसा एक दाम जग्गा यती समूहलाई लिजमा बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिँदा राज्यलाई घाटा भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ।
महालेखाले विज्ञ समूहले सो लिज प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै पुनः मूल्यांकन गरी जग्गा लिजमा लगाउन सिफारिस समेत गरेको ।
अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले साबिक मूल्यभन्दा निकै फरक ,अत्यन्त कम मूल्यमा जग्गा भाडामा लगाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नयाँ सरकार परिवर्तन भएको संगै यो बिषय पुनः चासोका साथ अगाडी बढ्दा महालेखाले पनि यसमा अनियमितता नै भएको ठहर गरेको हो ।
नेपाल ट्रष्टको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा यती समूहलाई प्रतिरोपनी वार्षिक १५ हजारका दरले लिजमा दिएको तत्कालिन सरकारले छेउमै जोडिएको ट्रष्टको नाममा नभएको जग्गाको भने प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाख मूल्यांकन गरेको थियो ।
‘ यसरी सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रयोगको बारेमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरी विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाएको औचित्यपूर्ण देखिएन । उक्त सम्पत्तिको भविष्यमा प्रयोग तथा सोबाट प्राप्त हुने आय र लाभको बारेमा विभिन्न विज्ञ, विशेषज्ञहरूको समूहबाट अध्ययन विश्लेषण गराई उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये अधिकतम प्रयोग र लाभ प्राप्त हुने विकल्प छनोट गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लिज भाडामा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ महालेखाले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्नका लागि नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिट्रस्टको अध्यक्ष रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले ०८२ देखि २५ वर्ष अवधि कायम रहने गरी लिज अवधि थप्ने निर्णय भएको थियो । त्यस बेला संसदीय समितिलगायतले समेत अनियमितता भएको औँल्याएका थिए ।
ओली नेत्रीत्व सरकारले लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै डेढ वर्ष अघि नै पुनः २५ वर्षका लागि ट्रस्टको जग्गा यती समूहले सञ्चालन गर्दै आएको गोकर्ण रिसोर्टलाई लिजमा दिएको थियो ।
