काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेवार समुदाय भित्रको शाही ,खड्गी जातीले पेशा ब्यबसायको आधारमा राखिएको थरलाइ परिवर्तन गर्न पाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । राज्यबाट प्रदान गरेको नागरिकता ,राहदानी , शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाएत सरकारी कागजातमा साबिकमा प्रयुक्त अपहेलित युक्त थरको सट्टा आत्मसम्मानको बोध हुने थरहरु नाय:,शिंह,शाही ,खड्गी कयेम गराउन यथाशिघ्र आवश्यक कानुनी तथा व्यबस्थाकीय प्रवन्ध गरि कार्यान्वयन गर्नु भनि बिपक्षि नाउमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले कार्यन्वयनका लागि बिपक्षि सबैको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कार्यालय मार्फत र अन्य विपछीहरुलाई समेत प्रस्तुत बिहिबार जारी भएको पूर्णपाठको प्रतिलिपि सहित जानकारी गराउनु भनि आदेश जारी भएको हो।
खड्गी सेवा समितिले आफ्नो समुदायलाई निरन्तर नकारात्मक मानसिकता , सामाजिक तथा आर्थिक एवं समाजको वृत्ति विकासमा गम्भर असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सो बिषयमा आवश्यक कानुन बनाएर माग सम्वोधन गर्न गराउन आदेश माग गर्दै २०७६ चैत्र २ मा नेपाल सरकार प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय लगाएत सम्पूर्ण बिपक्षिहरु गृह मन्त्रालय , अर्थ मन्त्रालय ,परराष्ट्र मन्त्रालय , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ,शिक्षा मन्त्रालय , भुमिसुधार तथा व्यबस्था मन्त्रालय , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ,न्याय तथाससदीय मामिला मन्त्रालय ,नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान , परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीलाइ
सर्वोच्च अदालतले नेवार समुदाय भित्रको शाही ,खड्गी जातीले पेशा ब्यबसायको आधारमा राखिएको थरलाइ परिवर्तन गर्न पाउने भनेको छ। राज्यबाट प्रदान गरेको नागरिकता ,राहदानी , शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाएत सरकारी कागजातमा साबिकमा प्रयुक्त अपहेलित युक्त थरको सट्टा आत्मसम्मानको थरहरु नाय:,शिंह,शाही ,खड्गी कयेम गराउन यथाशिघ्र आवश्यक कानुनी तथा व्य्बस्थाकीय प्रवन्ध गरि कार्यान्वयन गर्नु भनि बिपक्षि नाउमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले कार्यन्वयनका लागि बिपक्षि सबैको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कार्यालय मार्फत र अन्य विपछीहरुलाई समेत प्रस्तुत बिहिबार जारी भएको पूर्णपाठको प्रतिलिपि सहित जानकारी गराउनु भनि आदेश जारी भएको हो।
खड्गी सेवा समितिले आफ्नो समुदायलाई निरन्तर नकारात्मक मानसिकता , सामाजिक तथा आर्थिक एवं समाजको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सो बिषयमा आवश्यक कानुन बनाएर माग सम्वोधन गर्न गराउन आदेश माग गर्दै २०७६ चैत्र २ मा नेपाल सरकार प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय लगाएत सम्पूर्ण बिपक्षिहरु गृह मन्त्रालय , अर्थ मन्त्रालय ,परराष्ट्र मन्त्रालय , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ,शिक्षा मन्त्रालय , भुमिसुधार तथा व्यबस्था मन्त्रालय , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ,न्याय तथा ससदीय मामिला मन्त्रालय ,नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान , परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीलाइ बिपक्षि बनाई रितनिवेदन दायर गरेको थियो।
नेपाल खड्गी सेवा समितिले नेवा : समाज र धर्म परिवर्तन तथा अपहेलित थर बारे शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। समितिकी अध्क्षय अन्जिता खड्गीले वर्तमान परिपेक्ष्मा धर्म परिवर्तनले समाजमा नकारात्मक असर पर्दै गरेको बताईंन।
सस्कार संग जोडिएर रहेको परम्परा लाइ धर्म परिवर्तनले समग्र नेवार समुदायमा मौलिकता र पहिचानै हराउदै जानसक्ने विचार राखिन। यसै गरि सस्थाका सस्थापक अध्यक्ष तथा सम्रक्षक मनोज नेवा : खड्गीले हाल मौलाउदै गरेको धर्म परिवर्तनको शृंखलाले नेवार समाज कता जादै छ भनि सोच्ने समय आएको बताए। विभिन्न प्रलोभनमा परि धर्म परिवर्तन गर्दा परम्परा , मौलिक पहिचान नरहने र आफ्नो भूमिबाट बिस्थापित समेत हुने बताए। 
सम्रक्षक खड्गीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले समग्र खड्गी समुदयमा कानुनी कागजातमा कहिकतै अपहेलित शव्द झुन्डिएर अपमानित हुनु पर्ने बात मुक्त भएको धारणा राखे। सो क्रममा रित निवेदन तथा बहसमा सहयोग गर्ने अधिवक्ता शंकर लिम्बु , जितेन्द्र रंजित,तहल थामी तथा अन्य व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरेको छ।
