काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सवारीसाधनमा जोर–विजोर पद्धति बसाल्दै लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न शहरमा पार्किङ अव्यवस्थित भएका उल्लेख गर्दै पार्किङको व्यवस्था गर्न आदेशका माग दाबी गरी झन्डै ३ वषअघि अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले जोर–विजोर पद्धति बसाल्दै जाने आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा मोटरसाइकल र सवारीसाधनहरूको चाप बढ्दै गएमा आवश्यक परे हरेक दिन जोर–विजोरका नम्बरका सवारीसाधन चलाउने पद्धति पनि बसाल्दै लानु भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चको सो आदेश केही दिनअघि मात्र नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
