काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महत्तोले १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर बालबालिकाका समस्या समाधान गर्न लागेको बताएकी छन् । उनले दश वर्षे रणनीतिक योजनाको लागि तीनवटै सरकारबीच समन्वय भइरहेको बताइन् ।
आइतबार संवाद डबलीले आयोजना गरेको ‘बालबालिकाको बिषयमा नीति निर्माणको तहमा हाम्रो चासो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतोले बालश्रम शोषणमा परेका बालबालिका, बालबालिकामुक्त सडक बनाउन मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइन् । उनले २०७८ सालमा सडकमा मागेर खाने बालबालिका देख्न नपाइने बताइन् ।
मन्त्री महतोले बालबालिका भविश्यका कर्णधार भएको बताउँदै अविश्यको जिम्मा लगाउनु पर्ने भएकोले सबै संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । उनले बालश्रमलगायतका क्षेत्रमा कानुन भएपनि कतिपय व्यवहारिक कठिनाई भएको बताए ।
महिलालाई आर्थिक शसक्तिकरण र आत्मनिर्भर नभएसम्म बाल हिंसा र शोषण नरोकिने बताइन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले राज्यले नेतृत्व लिएपछि बालबालिका क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधान हुने बताए । “नेपालको बाल अधिकारको सवाललाई हेर्दा र संसारभरको अनुभवलाई हेर्दा पनि के सत्य हो भने, कुनैपनि समस्याको दिगो समाधान खोज्छौं भने त्यसको नेतृत्व राज्यले लिनुपर्छ । सामाजिक संस्था, नागरिक समाज सहयोगी हुन सक्छन् तर उहाँहरुको पहलले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन” धरेलले भने । सरकारले नेतृत्व गरेको तीन वर्षभित्र नेपाल सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र दाबी गर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।
चौबिसै घण्टा सडकमा मागेर खाने मात्रै नभएर बस्तु बिनिमयमा लगाइएका बालबालिकालाई उद्धार गरेर निर्देशक धरेलले बताए । पछिल्ला तीन हप्तामा ४९ जना त्यस्ता बालबालिकालाई उद्धार गरेर संरक्षण व्यवस्थापन गरेको बताउँदै धरेलले अभिभावकलाई बोलाएर छलफल गर्नुको साथै दुई जना रोजगारादातालाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याएको बताए ।
सरकारले गरेको कामलाई पनि स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृतिको विकास भइरहेको भन्दै धरेलले चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले संचालन गरेको १२ वटा हेल्पलाइन सेवालाई बढाएर १८ वटा स्थानमा संचालनमा ल्याएको जानकारी गराउँदै धरेलले अगामी वर्षमा बढाएर २५ वटा बनाउने परिषदको योजना रहेको बताए ।
फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा परिषद्ले बाल हेल्पलाइनबाट ५ हजार २ सय ८५ जना संरक्षण सेवा दिएको र जसमध्ये ४८९ जना बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थना गरेको निर्देशक धरेलले बताए । त्यस्तै, उनले बालबालिका समन्वय केन्द्रले बेबारिसे फेला परेका झण्डै १३ सय बालबालिकाको खोजी, उद्धार पारिवारिक मिलन गराएको बताए ।
त्यसैगरी परिषद्ले बेबारिसे फेला परेका १३१ बालबालिकालाई उद्धार र संरक्षण व्यवस्थापन गरेको, ४ सय १६ जना बालबालिकालाई परिषदले संरक्षणमा राखेको निर्देशक धरेलले बताए । त्यस्तै, २ सय ५१ बालबालिकालाई उद्धार, पुनस्र्थपना र पारिवारिक मिलनको प्रक्रियामा रहेको समेत उनले बताए ।
सरकारले तीनवटै सरकारमा बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संघमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाल अधिकार मंच, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा बाल अधिकार समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्यण समिति गठन गरेर बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको छ ।
निर्देशक धरेलले कानुनी व्यवस्था गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाल कल्यण अधिकारीको नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । बाल कल्यण नियुक्त भएसँगै स्थानीय तहमै बालबालिकाको संरक्षणको व्यवस्था हुने उनले बताए ।
बालगृहमा, गुम्बा र मन्दीरमा बालबालिका राख्ने डरलाग्दो अवस्था रहेको बताउँदै निर्देशक धरेलले नागरिकता र जन्मदर्ताको कुरा समस्याबारे परिषद् गम्भीर रहेको बताए । उनले त्यस्ता केही समस्याको समाधान भएको र प्रमाणसहित आएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न परिषद् लागिपर्ने बताए । उनले कानुन बाझिएकोले क्षेतिपूर्तीका घटनामा केही समस्या भएको समेत बताए ।
आधार नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर प्रलाद ढकाल कुन जनसंख्याको ४२ प्रतिशत बालबालिका भएपनि कम प्राथमिकता पर्ने गरेको बताए । भविश्यको लागि दक्ष जनशक्ति बालबालिकाबाटै तयार हुने भएकोले सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
बाआमा भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्ने प्रवृति पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भएको भन्दै ढकालले भोटको राजनीतिक हुने गरेको बताए । लामो समयदेखि कर्णालीका बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ढकालले भोटको लागि बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नुभन्दा राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
तिब्बतीयन गुम्बा तथा धर्मशालामा नेपाली बालबालिका रहेका र उनीहरुको अधिकारको सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने ढकालले बताए । कर्णालीबाट बर्षेनी बालबालिका ओसारपसार भइरहेको छ बताउँदै ढकालले यो राजनीतिसँग जोडिएको बताए ।
भ्वाइस अफ चिन्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण थापाले नेपाल बाल अधिकारको क्षेत्रमा विकशित राष्ट्रभन्दा पनि अगाडि रहेको बताए । बालबालिका विदेश पठाउने वा काममा पठाउने मानसिकताले काम गरेको छ । उनले भोटको कारणले पार्टीका स्थानीय प्रतिनिधिहरुले राम्रो पढाई दिने भन्दै बालबालिकालाई बालगृहमा ल्याउने गरेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
इटा भट्टामा बालबालिका काम गर्नु बाध्यता हुन सक्ने तर त्यहाँबाट हराउने गरेको बताए । अभिभावकविहीन बालबालिकाको नागरिकताको विषय जटिल समस्याको रुपमा आएको भन्दै थापाले अहिले आमा बुबा खोज्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।
नागरिकता नभएका फाइल मन्त्रालयमा थन्किएका बताउँदै अभिभावकविहीन बालबालिकालाई नागरिकता दिनेबारे मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
बेथनी भिजन नेपालका निर्देशक सुरेन रसाइलीले सरकारले नीतिगत क्षेत्रमा धेरै काम गरेको देखिन्छ तर कार्यान्वयनको पाटो निकै जटिल रहेको बताए । उद्धार भएका बालिकालाई पुनःस्थापना गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
अभिभाकले नै बालबालिकालाई बाल गृहमा राख्नु अनुरोध गर्ने गरेको बताउँदै समुदायबाटै बालिका असुक्षित रहेको बताए । उनले परिवार बाहिर जाँदा बालिका असुरक्षित हुने गरेको बताए । उनले बालिका हराउँदा समयमै सूचना नहुने समस्या रहेको बताए ।
सिवीसका कानुनी अधिकृत देवकी पोखरेलले संविधान र कानुनमा बालअधिकार छ तर कार्यान्वयन २० प्रतिशत पनि नभएको बताइन् । वैदेशिक रोजगार, कामको लागि घर बाहिर ल्याएका बालबालिका हिंसामा परेको बताइन्
आफ्नो संस्थामा बढी महिला उत्पीडनमा परेका र हिंसा वा शोषणाका ८० प्रतिशत केश आउने गरेको त्यसमा १० प्रतिशतले पनि क्षेतीपूर्ती पनि नपाउने गरेको बताए । पीडितले क्षेतीपूर्तीको लागि सरकारले पहल पर्नुपर्ने बताइन् ।
