काठमाडौँ। बालाजु बाईपासबाट गिरफ्तार गरिएका अभियन्ता सुमन सायमी लगायतका ८ जना सडक विस्तार पिडितहरुलाई बालाजु प्रहरी वृत्तमा अमानविय रुपमा बन्दी वनाईएको बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रित दर्ता भएको छ। हिरासतमा राखिएका अभियन्ता तथा सडक बिस्तार पिडितलाइ अविलम्ब रिहा गर्नका लागि सर्वाेच्च अदालतमा बिहिबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर गरेकामा शुक्रवार का दिन सुनुवाईकाे लागि पेश भएकाे हो । न्याधिस अनिल कुमार सिन्हाकाे ईजलासले हिरासतमा रहेका सुमन सायमी लगायतका अन्य बन्दीहरुलाई साेमवार सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित गराउन महानगरिय प्रहरी वृत्त बालाजु, महानगरिय प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ववरमहल, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई अादेश जारी भएकाे छ । अभियन्ता तथा बालाजु बाइपास क्षेत्र मा आफ्नो निजि घर गुमाएका पिडितको पक्षमा १४ जना कानुन व्यवसायीहरुले वहस पैरवी गर्दै छन् ।
बालाजु बाईपासबाट मातृभाषा, नेपालभाषामा कुराकानी गरेकै आधारलाइ निहुँ बनाई मुद्दा चलाउन खोज्नु, गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक भएको वृहत नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार मण्डलामा प्रदशन गरेका थिए।
सडक विस्तारको क्रममा सो स्थानका ३९ निजी घरहरूमा डोजर लगाइ भत्काईएपछी न्यायिक आवाज उठाउने क्रममा झडप भएपछी अभियन्ता र पिडितहरु पक्राउ परेका थिए। हिरासतमा रहेका अभियन्ताहरुलाई भेट्ने क्रममा महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा नेवार भाषा बोलेकै कारण विवाद हुदा त्यसै निहुमा अर्का अभियन्तालाइ समेत हिरासतमा लिएको अभियन्ता, वृहत नागरिक आन्दोलनको ,जातीय संगठन नेवा: देय दबुको आरोप छ।
२०७३ साल चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलमार्फत् टुंगो नलागेसम्म सो क्षेत्रमा घर–आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने काम नगर्न उपत्यका बिकाश प्राधिकरण ,उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना,उपत्यका बिकाश प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय , काठमाडौँ महानगर पालिका र महानगरीय प्रहरी बालाजु वृत्त समेतलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको भएता पनि आदेश बिपरित डोजर लागे भत्काउने कार्य गरिरहदा यस अगाडी पनि विवाद हुदै आएका थिए।
