फागुन १२, काठमाडौँ। बालाजु बाइपासमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरी अवहेलना गर्दै, व्यक्तिगत सम्पत्ति माथि हस्तक्षेप गरि अनाधिकृत रुपमा जस्ता पाताले घेरा लगायको भन्दै स्थानीयले बिरोध गर्दा पिडितलाईनै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरे पनि “माथिको आदेश भन्दै मंगलबार गैरन्यायिक तरिकाले बालाजु वाईपासमा जनताको घर भत्काई सो ठाउँमा सरकारी भवन बनाउने योजनामा जस्ताबार लगाउन थाले पछि आफुहरुले बोरोध गरि उक्त जस्ताको बार हटाउदा पीडित महेश्वर मानन्धर, रुक्षित श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ, भिमदेव श्रेष्ठ र मीन शाहीलाई बालाजु महानगरीय प्रहरी बृतले पक्राउ गरेको सडक विस्तार संघर्ष समितिका अध्क्षय सुमन सायमिले बताएका छन् ।
पक्राउ परेका सबैलाई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा राखिएको छ। समितिका अध्क्षय सायमिले भने ‘ अन्तरकालीन आदेश हुदाहुदै सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरकाकेहि ब्यक्तिहरुले मंगल बार रातीको समयमा जस्ताले बार्ने कार्य गरे पश्चात स्थानीयले आधिकारिक निकाएको स्वीकृति मागे तर बिना अनुमति उक्त बिबादित स्थानमा दमन शैलीमा उत्रीएका उनुहरुले लगारेका बारहरु पिडित स्थानीयले भत्काएका हुन्। राज्यमन्त्री मान्धरले आफ्नो निजि स्वार्थ सोस्थानामा स्थानीयको धर भत्काएको हो ,हामीले अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा सर्वोच्च मा बहसको प्रक्रियामा रहेको छ। सूचनाकेन्द्र नाम दिएर प्रदेस सभाबात रकम निकासा गरि सो स्थानमा निर्माण कार्य गर्न लागिएको भएता पनि राज्य मन्त्रीले आफ्नै स्वार्थका लागि ब्क्तिको निजि सम्पत्तिमा जबर्जस्ति कब्जागरि निर्माण गर्न लागिएको हो। यो सामाजिक समस्या हो , व्यक्तिको निजि सम्पत्ति कब्जा बिरुद्द संघर्ष जारी नै रहन्छ। ’
२०७३ साल चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलमार्फत् टुंगो नलागेसम्म सो क्षेत्रमा घर–आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने काम नगर्न उपत्यका बिकाश प्राधिकरण ,उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना,उपत्यका बिकाश प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय , काठमाडौँ महानगर पालिका र महानगरीय प्रहरी बालाजु वृत्त समेतलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
