पुस ३,काठमाडौँ ।
संसदीय समितिले सात दिनभित्र आन्दोलनरत उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार ७ दिनभित्र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ तर कार्यान्वयन कहिले हुने निश्चित छैन । यता आन्दोलनरत किसान भने चिसोले बिरामी पर्न थालेका छन् ।
बिहिबार बसेको समिति बैठकले चिनी मिलबाट किसानले पाउन बाँकी रकम सात दिनभित्र दिलाउन निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।
किसानले उखु बिक्रीबापतकाे बक्यौता रकम चिनी मिलले नदिएपछि सर्लाही, रौतहट र नवलपरासीका सयौँ किसान काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासीसहितका २० हजारभन्दा धेरै उखु किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । देशभरका ६ वटा चिनी मिलबाट किसानले ९० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ । आफुहरुको बैंक खातामा बक्यौता रकम जम्मा नभएसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नरोकिने समितिका अधक्ष्य रामस्वार्थ यादवले बताएको छ।
बक्यौता रकम नदीले मिल उद्योगी पक्राउ परेनन् कोहि –
गृह मन्त्रालयले मंगलबार चार चिनी मिल उध्योगिमाथि पक्राउ पुर्जी जारि गरेको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सम्पर्कमै रहेका उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् ।
उखु किसानहरू अघिल्लो बर्ष पनि संघीय राजधानी काठमाडौँ आएर बक्यौता रकम उठाई दिन धर्ना दिएका थिए। तर सम्बन्धित उद्योगीलाई कारबाही गर्ने र भुक्तानी दिलाइदिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पछि आन्दोलित किसानहरु ढुक्क भएर घर फर्काएका थिए । उनीहरू फर्किए तर रकम पाउने आशा भने पुरा भएन र सरकाले पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका कुनै लागि पहल गरेनन । यो पल्ट किसानहरु काठमाडौँ बात खालीहात नजाने अडानमा रहेको छ।
