काठमाडौँ। सरकारले कोविड १९ कोराना संक्रिमितको उपचार खर्च व्यहोर्दै आएकोमा आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने ,बिरामी स्वयं आफैले लिनुपर्ने बताएपछि २१ संगठनले सो निर्णय गैर जिम्मेवार भएको भन्दै सरकार बिरुद्द उत्रिने चेतावनी दिएको छ। सोमबार सो दलहरुले संयुक्त बिज्ञप्ति जारीगर्दै सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवार मात्र नभई ,बिध्यमान संबिधानको धारा ३५ को खुल्ला उलंघन भएको भनिएको छ। यो सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र परमादेश समेतको उपहास र नेपाली जनताको बाच्न पाउने अधिकारमाथि अतिक्रमण भएको भनिएको छ।
सरकारले महामारीको यो समय निशुल्क उपचार गर्ने ब्यबस्था कायेम राखी अझ प्रबकारी बनाउनुका साथै निर्णय अविलम्ब खारेज गर्न समेत माग गरेको छ।
ति संगठनहरुले तिन दिन भित्र निर्णय खारेज नगरे कोबीड – १९ महामारीको समेत पर्वाह नगरी सडकमा उत्रिन बाध्य हुने उक्त बिज्ञप्ति मार्फत जनाकती गराएको छ।
कार्येगत एकतामा अवद्दा संगठनमा नेकपा मसाल , नेकपा ( क्रान्तिकारी माओवादी ) , नेकपा ( माले ) , राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल , देश भक्ति जनतान्त्रिक मोर्चा लगाएत संगठनहरु रहेका छन्।
