काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादव बसेको घर खाली गर्न घरधनीले १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले विसं २०७२ कात्तिक १२ गतेदेखि ललितपुर महानगरपालिका–४ स्थित वागडोलमा रहेको रविभक्त बिष्टको घर डा यादवका लागि भाडामा लिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत घर र बत्तीको भाडा भुक्तानी गर्दै आएको थियो । यस पटक विसं २०७४ साउन १ गतेदेखि घर बहाल सम्झौता नवीकरण नगरी भाडा पनि नतिरेको भनी घरधनी बिष्टबाट आजको गोरखापत्र दैनिकमा अहिलेसम्मको बाँकी बहाल तिरी घर खाली गर्न १५ दिने सूचना प्रकाशन भएको छ । सो विषयमा घरधनी बिष्टसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी अमेरिकामा भएकाले सम्पर्क हुन सकेन ।
उनको पारिवारिक स्रोतका अनुसार पटक पटक पूर्वराष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयलाई बहाल तिर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले घर खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्न बाध्य हुनुपरेको हो । पन्ध्र दिनभित्र घर खाली नगरे कानूनबमोजिम हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण दुवाडी भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत बहाल तिरिँदैआएको बताउनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ चैत २६ गतेको निर्णयानुसार २०७२ साल कात्तिक १२ गतेदेखि २०७४ असार मसान्तसम्मको बहाल तिरिएको थियो । विसं २०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयानुसार उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मर्मतका लागि मासिक रु एक लाख र घर नहुनेलाई बहालका लागि रु दुई लाख दिने निर्णय भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताए ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपत्यकामा घर भए÷नभएको जानकारीसहित कुन सुविधा लिने भनी विसं २०७४ असोज ९ गते पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयलाई पत्र लेखिएकामा हालसम्म जवाफ नआएकाले साउनदेखिको घर बहाल नतिरिएको हो, पत्रको जवाफ आएपछि मागअनुसारको बहाल सचिवालयलाई उपलब्ध गराइन्छ”, उनले भने ।
पूर्वराष्ट्रपति यादवको सचिवालयले भने बहाल सम्झौताको अवधि सकिएकाले नवीकरण गरी तिरिदिन पत्र लेख्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा २०७४ साल भदौ २८ गते भाडा तिरिदिनू भनी पत्र लेखिएकामा अहिलेसम्म नतिरिएको डा यादवका निजी सचिव किरण पन्थले जानकारी दिए ।
“शीतल निवासबाट उपत्यकामा पूर्वराष्ट्रपतिको घर भए मासिक रु एक लाख दिने र नभए मासिक रु दुई लाख दिने भनी पत्र प्राप्त भएको थियो, डा यादवको उपत्यकामा घर छैन तर उहाँ अहिले बसेको घरको भाडा मासिक रु एक लाख ४४ हजार मात्र भएकाले सरकारले भाडा तिरिदिए हुन्छ, हाम्रो सचिवालयले कारोबार गर्र्दैैनौ, हामीले नै रु दुई लाख लिएमा बाँकी ५६ हजारचाहिँ के गर्ने ?”, पन्थले भने । राष्ट्रपतिको कार्यालयले गत असोज ९ गते डा यादवको सचिवालयलाई भाडासम्बन्धी पठाएको पत्रको जवाफ दिन आफूबाट ढिला भए पनि भाडा तिरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पत्र पठाइएको डा यादवको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
