काठमाडाैं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धन ‘सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य’ बोकेर निर्वाचनमा होमिएको छ ।
गठबन्धनले निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र आज सार्वजनिक गर्दै छ । घोषणापत्रमा तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र सुदृढीकरणमा समेत जोड दिइएको छ । ‘नेपाली जनताको महान संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ गठबन्धनले तयार पारेको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
शासकीय स्वरूपका विषयमा भने घोषणापत्र मौन छ । फरक विचार भएका कारण निर्वाचनअगावै शासकीय स्वरूपका विषयमा एकमत जुट्न नसकेपछि गठबन्धनले यो विषयलाइ निर्वाचनपछि या निर्वाचनको बीचमा समेत छलफल गरेर सहमति गर्दै छ ।
‘अहिलेको मूल एजेन्डा भनेको संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान कार्यान्वयनका विषयमा नै घोषणापत्र केन्द्रित छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले राजधानीसँग भने, ‘शासकीय स्वरूपका बारेमा घोषणापत्रमा केही उल्लेख छैन्, अहिले हामी यस विषयमा अल्झिन चाहेनौं, आवश्यकता भए आगामी दिनमा यस विषयमा निर्णय लिइनेछ ।’ संविधान कार्यान्वयनमार्फत समाजवादको स्थापनामा केन्द्रित रहेर घोषणापत्र तयार पारिएको छ ।
समृद्धि खाका
५ वर्षभित्र ठूला सहरमा मेट्रो र मोनो रेल
१० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली
घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयर
तीन वर्षमा उपत्यकामा विद्युतीय सवारीमात्र
चार वर्षभित्र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग
तीन वर्षभित्र डुबान क्षेत्रमा चार लेनको आकासेमार्ग
पाँच वर्षमा तीव्र गतिका विद्युतीय रेल
तालमेल र एकतालाई पुष्टि
एमाले र माओवादी केन्द्रले तयार गरेको साझा घोषणापत्रमा चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकताको औचित्यलाई पुष्टि गरिएको छ । निर्वाचन तालमेलसँगै पार्टी एकताको घोषणाले नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर तरंग सिर्जना भएको भन्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्टहरूको फुटको फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका पुँजीवादीहरू आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्ण युग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् ।’ पुँजीवादीहरूले चलाएको भ्रमपूर्ण हल्ला भन्दै घोषणापत्रमा हल्ला गर्नेहरू हतास मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको आरोप लगाइएको छ ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व नभएको भए यो असम्भवजस्तै रहेको घोषणापत्रमा दाबी छ ।
‘कम्युनिस्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी परिवर्तन सम्भव हुने थिएनन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।’ राजधानीबाट
समृद्धिका आवधिक योजना
गठबन्धनले तयार गरेको चुनावी घोषणापत्रमा समृद्धिका लागि आवधिक प्रतिबद्धताहरू समावेश छन् । गठबन्धनले आगामी चार वर्षभित्र काठमाडौं तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्नेसहित रेलमार्ग, सडक पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजनालगायतका विकास निर्माणका आवधिक योजनासहित आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता तयार गरेका हुन् । घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा २४सै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । घोषणापत्रमा आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधनमात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा राखिएको छ । यसरी उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
‘विद्युत उलर्जा वृद्धि ः राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’ खण्डमा आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी १, सुनकोसी २, तमोर, तामाकोशी ३ लगायतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
वाम गठबन्धनले विद्युत् विकासका लागि ‘घरघरमा बिजुली ः जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिने बताएका छन् । वाम गठबन्धनको सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी काठमाडौं वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रशारण लाइनहरू जडान सुरु गरिने प्रतिबद्धतासमेत घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
त्यस्तै पाँच वर्षभित्र कर्णाली कोरिडोर, गण्डकी र कोसी कोरिडोर तथा मध्यपहाडी राजमार्गमा समानान्तर उच्च क्षमताका प्रशारण लाइन जडान गरिनेसमेत प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिनेसमेत वाम गठबन्धनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
वाम गठबन्धनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ८÷६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने योजनासमेत घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेका छन् । ‘आगामी तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘डुबान क्षेत्रमा भने चार लेनको अकासेमार्ग निर्माण गरिनेछ ।’
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौंडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, दाङ, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्नेगरी ४–६ लेनको भित्री तराई औद्योगिक कोरिडोर राजमार्ग निर्माण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती सडक परियोजनाले तराई र पहाडबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउनेछ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई चारदेखि ६ लेन (अवस्था हेरी) स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकतानुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने विषयसमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको पूर्वअर्थमन्त्री एवं (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनको भनाइ छ ।
प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रलाई कम्तीमा चार लेनका आधुनिक सडकमार्फत मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम औद्योगिक कोरिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने, सोही अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने विषयसमेत समावेश गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतासमेत वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनो रेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस ‘समान्तवादी’, मधेसवादी दल ‘आत्मसमर्पणवादी’
वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई सामन्तवाद अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै पुँजीपति वर्गसँग सम्झौता र आत्मसमर्पण गर्दै आएको बताएको छ । कांग्रेसले कैयौंपटक वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्त्याएको आरोपसमेत घोषणापत्रमा लगाइएको छ । ‘यस पार्टीले बहुमतप्राप्त गरेको समयमा निजीकरणको नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थान समाप्त गरेको छ, नवउदारवादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । कांग्रेसले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने काम गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । वामपन्थी गठबन्धनले तराई–मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सामन्तवादका अवशेषहरूलाई संरक्षण गर्ने दलाल पुँजीपति वर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।
‘यसले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीतिको पक्षपोषण गर्छ र गरिबमुखी तथा श्रमिक वर्गीय सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको विरोध गर्दछ ।’ त्यस्तै वाम गठबन्धनले संघीय समाजवादी फोेरमको नीति काम र व्यवहारले सामाजिक सद्भावलाई कमजोर पार्ने बताएको छ । फोरमलाई जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई रणनीतिका रूपमा अगाडि सारेको पार्टीको रूपमा विश्लेषण गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राजधानीबाट
