काठमाडौँ । नेपाल भारत सीमा विवादको समाधान खोज्न सरकारले तत्काल कुटनीतिक र राजनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै संघीय संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले सोमबार संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइलीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
उनीहरुले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यसअघिको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय तथा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनअनुसार तत्परता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ ।
समितिको निर्णयअनुसार त्यस क्षेत्रको अनुमगनका लागि सांसदहरुलाई रक्षा मन्त्रालयले हेलिकप्टरसमेत उपलब्ध नगराएको तर स्वयं वर्तमान सरकारको रक्षा मन्त्री आफ्ना पार्टीका केही नेता एवं कार्यकर्तासहितको टोलीले उक्त क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेको उल्लेख गर्दै संकल्प प्रस्तावमा सरकार नै सीमा विवाद सल्टाउने बिषयमा संवेदनशील नबनेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘देशको भौगोलिक अखण्डताजस्तो गम्भीर विषयमा समेत सरकारबाट भएको अनपेक्षित विलम्बका कारण सीमा विवादका विषय अझै जटिल र संवेदनशील बन्दै गएको छ,’संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
२०७६ कात्तिक १६ गते भारतीय सरकारबाट प्रकाशित नक्साबाट सृजित संवेदनशील अवस्थामा सीमा अतिक्रमण र देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत सम्पूर्ण दलहरु, नागरिक समाज र सञ्चारजगत अभूतपूर्व रुपमा एक ढिक्का भएको अवस्थामा समेत सरकार र प्रधानमन्त्रीले दुई पक्षीय वार्ताका लागि तत्परता नदेखाउनु गम्भीर भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
२०७२ जेठ १ मा सम्पन्न भारत–चीनको लिफु भञ्ज्याङ्गलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने संयुक्त सम्झौता सम्बन्धमा तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले गरेको गम्भीर प्रोटेस्ट पश्चात सो सम्बन्धमा वर्तमान सरकारबाट थप कुनै औपचारिक प्रयास नभएको उल्लेख नगर्दै उनीहरुले चीन सरकार र भारत सरकारसँग उक्त सम्झौता रद्द गर्नसमेत अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘इपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गराउने कार्य समेतका लागि नेपाल सरकालाई निर्देशन गर्न यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ’उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
