काठमाडौँ । खाद्यका लागि कृषि अभियानले तत्कालको खाना र भविष्यको कृषि सपार्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उक्त अभियानले कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो। उक्त अभियानले यसअघि वैशाख ५ गते पनि तत्कालको खाना र भविष्यको कृषि सपार्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी विस्तार र यसले सबै तहका मानव समुदायमा सृजना गरेको महामारीको भय, तत्काल खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्याहरु निकै त्रासदीपूर्ण रहेको अभियानले उल्लेख गरेको छ।
कृषि अभियान्ता डा.कृष्ण पौडेलले अहिले खाद्य सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात नभएको र वितरण तथा पहुँचमा पनि समस्या भएको बताए। आयातित खाद्यान्नकोे समेत अभाव बढ्न थालेसँगै महँगी ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ।
यस्तै मौसमी र छोटो उत्पादन चक्र भएका खाद्यवस्तुमा स्थानीय बजार र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा तत्काल एकातिर किसानका उपज नबिक्ने र अर्कोतिर आम मानिसले खान नपाउने समस्यासमेत बल्झेको अभियानले जनाएको छ।
भारत लयायतका देशले केही समय खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना समेतको ख्याल गर्दै खानेकुराको स्थानीय तहमै जोहो गर्न आवश्यक रहेको अभियानले सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ।
यस्तो छ खाद्यका लागि कृषि अभियान सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र
संविधानको व्यवस्था अनुसार आगामी जेष्ठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारी र यसका जिम्मेवार अधिकारीहरु सदा झैँ यसको तयारीमा जुटेका पनि छन्। यी कुरालाई आत्मसात गर्दै, समय छँदै आवश्यक बहस र विश्लेषण गरी आगामी वर्षका लागि उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र त्यस अनुसार खर्चको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ। यस सन्दर्भमा किसानका प्रतिनिधि र यसमा सरोकार राख्ने नागरिकका दृष्टिले कृषिका क्षेत्रमा सरकारले तत्काल चाल्नुपर्नेकदम समेत अभियानले सुझाव दिएको छ।
आगामी वर्षको कृषि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले लिनुपर्ने मूल दिशा
यी सुझावहरु कोभिड १९को नयाँ सन्दर्भ र सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा स्थानीय तहमा खाद्य उत्पादन, आम जनसमुदायसम्म खानाको पहुँच र यसका लागि गरिनु पर्ने तदनुरुपका नीतिगत प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्न केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ।
१. खाद्य उत्पादनका लागि तत्कालिक प्रस्ताव
– किसान परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध हुने गरी नगद प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस्तो नगद उपलब्ध गराउँदा कमसेकम नेपालले ठूलो परिमाणमा र बिना रोकटोक कृषि उपज आयात गर्ने मुलुक भारतले प्रति किसान परिवार उपलब्ध गराएको नगद अनुदान बराबरी वा सो भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । तर यस्तो रकम अरु रोजगार नभएका र आफैले श्रम गर्ने किसानलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउने । यो खाद्य संकट सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रवाट रोजगारी र आम्दानी बढाउने असल अभ्यासको सुरुवात हो । तत्काल सरकारले अरु वस्तुगत सहयोगको चाँजोपाँजो गर्न नभ्याउने भएकाले पनि यसो गर्नु महत्वपूर्ण छ । किसानले आफ्ना सुविधा अनुसार आवश्यक इन्तजाम गर्न सक्छन् । यसका लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ ।
– श्रमिक किसानलाई तत्कालका लागि पर्याप्त खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाउने । तर यस्तो खाद्यसामग्री स्थानीय तह मार्फत वास्तविक किसान परिवार पहिचान गरी उपलव्ध गराउने कुरा निश्चित गरिनुपर्छ । यस्ता श्रमिक किसानहरु जसले जमिन पाएमा आफै खेतिपाति गर्न आँट गर्छन् उनीहरुलाई खेतिपातिका लागि आवस्यक सेवा र सामग्रीहरुमा पहुँच सहज बनाउनु का साथै उपयुक्त वातावरण यथासिघ्र उपलव्ध गराउने । यो कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने र वडा तहमा उपयुक्त संयन्त्र बनाउने ।
– नगर तथा नगरउन्मुख बस्तीहरुमा कौशी या करेसाबारीका लागि चाहिने उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका र वडा तह र कृषि तथा पशु सेवा विकास केन्द्र बिच सहकार्य गर्ने । यसमा संघीय सरकारले एकमुष्ट अनुदान उपलव्ध गराउने, नगरपालिकाले श्रोत र साधन उपलव्ध गराउने। सेवाकेन्द्र को सट्टा कृषि साखा हरुले सहजीकरण गर्ने समन्वय ढाँचा बनाउने।यि सबै गर्न स्थानिय सरकारले किसानको वर्गिकरण गरि पहिचान सहितको परिचय पत्र दिने व्यवबस्था मिलाउने ।
२. आम जनसमुदायसम्म खानाको पहुँच बढाउन तात्कालिक प्रस्ताव
– शहरी श्रमिकलाई रोजगारदाता मार्फत नगद साझेदारी गर्ने । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई र ठाउँठाउमा स्थानीय सरकारहरुको सुपरिवेक्षणमा स्वयंसेवी संस्था मार्पmत भण्डाराहरु संचालन गर्ने बस्दोबस्त मिलाउने । । यस्ता काममा सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन।
– फलपूmल र तरकारीको नर्सरी समेतका लागि बिउ, मल र औजारमा अनुदान दिने यस्तो अनुदान दिदा किसानका प्रतिनिधि सम्लग्न कृषि तथा पशु विकास सेवाकेन्द्र मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
३. नीतिगत प्रस्तावहरु
क) तात्कालिक
– सबै स्थानीय सरकरले आफ्नो खानेकुरा र खेतिपातिबोको अवस्था चित्रण हुने अभिलेख जारी गर्न सहजिकरण गर्ने । साथै प्रदेशलाई समेत यसो गर्न उपयुक्त हुने कुरा सुझाउने ।
– रसायन र विषादीका बलमा बढि उत्पादन गर्ने होडमा माटो प्रकृति र मानिस सबैको स्वास्थ्य समेत ख्याल गर्दै दिगो खेतिपाति प्रणाली अपनाउने । यस्तो गर्दा भविष्यका लागि खानेकुराको उत्पादन घट्न नदिन र किसानको लागत समेत बढ्न दिनु हुँदैन । सँगै अहिलेको खाद्य प्रणाली माटोमा भएको जैविक तत्व र पोषणको ह्रास र रसायनको दुष्परिणाम समेत घटाउदै लैजान परिवारका तहमा वस्तुभाउ उत्पादनका लागि पशुपालन र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जैविक कृषि पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने । यसले साना र सिमान्तीकृत परिवारको तात्कालिक नगदको आवश्यकता समेत थेगेको कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन ।
– खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएका नीजि तथा सार्वजनिक जमिनहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अबिलम्ब लिने । विदेशबाट फर्केका, र सहरबाट गाउँ पुगेका युवा र वर्षाैदेखि यसबाट वन्चित समुदायलाई यस्तो जमिन उपलव्ध गराउने । बाझो जमिनको उपयोगको सान्दर्भिकता ख्याल गर्दै खेतियोग्य बाझो जमिनको उपयोग बढाउने । यस्तो कार्य गर्ने प्रोत्साहन प्याकेज दिने बन्दाेबस्त मिलाउने ।
– शहरी क्षेत्रमा रहेका खालि जमिन, कौसी र करेसाबारीमा तरकारी खेति गर्न र नगर उन्मुख काँठ क्षेत्रमा खाद्य उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न पालिकाहरु मार्फत कृषि तथा पशु विकास सेवाकेन्द्र को सट्टा कृषि साखा को समन्वयमा बिउ र अन्य दिगो खेतिपातिका उपयुक्त र सरल प्रविधि, सामग्री, रैथाने बिउ र जैविक मल उपलव्ध गराउने । यस्ता बिउ तथा कृषि उत्पादन सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउन यसका साना बिक्रेताहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेजको बन्दोवस्त गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक साझेदारि रकम उपलब्ध गराउने । साना व्यावसायिक किसानलाई वित्तीय संस्था मार्फत खाद्यान्न उत्पादनमा निव्र्याजी वा सहुलियत पूर्ण ऋण अनुदान उपलब्ध गराउने । तर यस्तो निर्ब्याजी वा सहुलियत पूर्ण ऋणको वितरण भने दहोरनिु हुदैन बरु यस्ता संस्था मार्फत खाद्यान्न उत्पादनमा दिईएको यो अनुदान सरल, छिटो र स्थानीय तहको रोबहरमा दिने व्यबस्था गर्ने रस्थानीय सरकार मै बीमा सेवाको व्यवस्था गर्ने।
– अत्यन्तै कमजोर अभ्यासमा रहेको अनुसन्धान र प्रसारलाई यथाशक्य प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन किसान समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित सामुदायिक कृषि अनुसन्धान तथा प्रसारमा जोड दिने ।
ख) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लिनुपर्ने केही नीतिगत प्रावधानहरु
– लकडाउन जारी रहेमा खाद्यान्न तरकारी पशुपन्छीजन्य उत्पादनका लागि तत्कालै बिउ र ब्याडको बन्दोबस्त गरी किसानलाई निसंकोच र भयरहित तरिकाले खेतबारीमा जान सक्ने वातावरण बनाउने ।
– भरखरै र निकट भविष्यमा विदेश जानबाट रोकिएका र विदेशबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई ससम्मान कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आपसी सहकार्यमा सहयोगको प्रस्ताव सहित योजना बनाउने । यस तर्फ अग्रसर स्थानीय तह र प्रदेशका अनुभवका अधारमा स्थान विशेषका योजना बनाउने ।
– उत्पादन प्रक्रियालाई सघन र एकीकृत गर्दै कृषि उपज मूल्य श्रृंखला प्रभावकारी बनाउन समूह तथा सहकारीमा आधारित कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन साना किसानमा आधारित कृषि सहकारी लाई सहयोग गर्ने । मुख्यत तत्कालैका कृषि उपज र खानेकुरा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि भाडा तथा अन्य व्यवस्थापन अनुदान दिने नीति लिदै दीर्घकालीन रुपमा यिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने ।
– स्थानीय तहहरुमा जाने कृषि बजेटको अनुदान वितरण खाद्य उत्पादनको आधारमा यी स्थानीय तहलाई उत्पादनका आधारमा वर्गीकरण गरी उपलब्ध गराउने तथा सोही अनुरुप गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई नीतिगत निर्देशन दिने ।
– कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सेवाकेन्द्र को सट्टा कृषि साखा तथा कृषि शाखा देखि मन्त्रायलय सम्मका हरेक तहमा किसान संघ संगठनहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु र संचारकर्मी सम्मिलित समूह बनाई सोको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने र त्रैमासिक रुपमा प्रदेश सरकार मार्फत सो को प्रतिवेदन संघमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने । सबै तहमा बजेटका लागि पनि तत्काल यस्तो समूहसँग परामर्श गर्न नीतिगत प्रस्ताव गर्ने ।
ग) दीर्घकालीन नीतिगत प्रस्ताव
– हाल मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन गर्न सहसचिवको संयोजनमा बनाएको प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन इकाइ सचिवालय रहने गरी आत्मनिर्भर र दिगो खेतीपातीका लागि एउटा छुट्टै निकाय (प्राङ्गारिक परिषद्) को निर्माण गर्ने । खाना र खेतिपातिको यो भयावह अबस्था हुनुको मुल कारण प्रकृतिसम्मत जिवन पद्धतिमा आएको ह्रास हो । यसकोे समेत संबोधन हुने बृहत दायराको दृष्टिकोण बनाउने ।
– मध्यकालीन र दीर्घकालीन कृषि प्रवर्द्धनको रणनीति योजना र कार्यक्रम बनाउन यस वर्षको सुरुदेखि नै कृषि मन्त्रालय र मातहतका कृषि प्रवर्द्धन सम्वन्धित प्रसार, अनुसन्धान र शैक्षिक संरचना, कृषि सामाग्री संस्था र दीर्घकालीन कृषि प्रवर्द्धन रणनीतिहरु पुनरावलोकन गर्ने ।
– यीसँगै आयात प्रतिस्थापन, व्यापार प्रवर्द्धन र बाह्य श्रोत व्यवस्थापन र अन्य मन्त्रालय, वित्तीय र सहयोगी सस्थाहरुसँगको सहकार्य र समन्यको ढाँचा बनाउने र यसको निरन्तर परिमार्जन गर्दै जाने सोच बनाउने नीतिगत पहल गर्ने ।
