काठमाडौँ । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा छलफलमा मन्त्री पुनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएकोमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आएको दावीसमेत गरे ।
‘विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका नाममा जे भयो भयो’, मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा जस्तो संक्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन । अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन ।’
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेयता दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै उनले बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको जानकारी दिए । ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिक रुपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले निरन्तर अनुगमन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिए । ‘साँच्चिकै अप्ठेरो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्नुस्’, मन्त्री पुनले भने, ‘काम नहुने तर, बारम्बार ठेक्काको म्याद थप्ने काम कसैबाट नहोस् ।’ आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत प्राधिकरण र सिंचाइमा धेरै ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले दुई वर्षमा अथक प्रयासस्वरुप धेरै घटाउन सकिएको बताए ।
विगतमा हरेक ६/८ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्चपदस्थहरुका खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आउने बित्तिकै ती आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने गरेका कारण समस्या थुप्रिएको उनको भनाइ थियो ।
अहिले खल्तीका आयोजना एउटै नभएकाले भविष्यमा काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले विकासका काममा कहिले काहीँ जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारीले डराउन नहुने प्रष्ट पारे । ‘मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिले काहीँ सानातिना गल्ती भयो भने त्यसमा डराउनुपर्दैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा अप्ठेरो प¥यो भने तपाईंहरुको साथमा सिंगो सरकार छ ।’
सो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत निकायका रुग्ण तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्काको संख्या उल्लेख्य रुपमा कमी आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ ।
सोही छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून विज्ञ बाबुराम दाहालले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा घटेको बताए ।
सिंचाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म २ सय ३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा उक्त संख्या घटेर यो वर्ष १ सय ३० मा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै, विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको संख्या घटेर हाल ३९ वटामा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम जारी रहेको दाहालले बताए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, जल तथा उर्जा आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सिंचाइ विभाग तथा विद्युत विकास कम्पनीहरुका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
