काठमाडौं, ६ माघ। डेढ वर्षयता पार्टी एकतादेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायतका विषयमा अन्य नेताले अक्कल झुक्कल विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेकै लाइनमा निर्णय हुँदै आएका थिए । यसपटक पनि सभामुख पद रिक्त भएपछि ओलीले आफूले चाहेकै व्यक्ति ल्याउने कोसिस गरे । त्यसका लागि उनले आफ्ना विश्वासपात्र पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलाई अघि सारे ।
तर झन्डै एक महिनाको रसाकस्सीपछि आइतबार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा सहमत भए । यो निर्णयको सन्देश के हो रु नेकपाका एक उच्च नेताले भने, ‘पार्टीमा अब ओलीले भनेको मात्र चल्दैन ।’
पार्टीभित्रको समीकरणमा अप्ठेरोमा परेपछि ओली पूर्वमाओवादी पक्षले अघि सारेको नाममा सहमत हुन बाध्य भएका हुन् । पूर्वएमाले पक्षकै वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई साथ दिए । गौतम निवास भैंसेपाटीमा पुस २३ गते सचिवालयका नौमध्ये पाँच जना नेताहरूले छुट्टै भेला गरेका थिए ।
अध्यक्ष दाहालसमेत सहभागी उक्त भेलाले देखाएको सचिवालयको संख्यात्मक समीकरणलाई चिरेर निर्णय गर्न ओलीलाई अप्ठेरो पर्यो । अध्यक्ष भएर पार्टी पद्धतिभन्दा बाहिर गएर नेताको निवासमा भेला गरेको भन्दै ओलीले दाहालमाथि अनुशासनको प्रश्न पनि उठाए । ओलीले ‘टाउको गनेर’ आफूमाथि दबाब दिन खोजेको भन्दै अन्य नेताहरूमाथि आपत्ति पनि प्रकट गरे ।
तर भैंसेपाटी गठबन्धन सभामुख चयनका सन्दर्भमा टसमस नहुने अवस्था बनेपछि आइतबार ओली पार्टीभित्रको मनोविज्ञान सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । र, सचिवालय बैठकबाट सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता भइसकेकाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने मनोविज्ञान तोड्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै आएका थिए । त्यसैले यसअघि भागबन्डाका क्रममा तत्कालीन माओवादी पक्षमा रहेको सभामुख पदमा नेम्बाङलाई ल्याउन उनले चाहेका थिए ।
विगतमा कुशलतापूर्वक संसद् चलाएको र अनुभवी व्यक्ति सभामुख हुँदा राम्रो हुने उनको तर्क थियो । नेम्बाङको क्षमताका विषयमा पूर्वमाओवादी पक्षको पनि आपत्ति थिएन । ‘सुवासजी योग्य छन, उनिसँग अनुभव पनि छ, यसमा कसैको विमति थिएन,’ स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले भने, ‘तर पार्टीभित्रको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न सहमत भएर नेताहरूले पार्टीलाई थप मजबुत बनाएका छन ।’
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भागबन्डा गरिएको थियो । जसअनुसार तत्कालीन माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएका थिए । यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर उनले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा पूर्वमाओवादी पक्षले दाबी गरेको थियो ।
त्यसमा पूर्वएमाले पक्षकै केही नेताहरूको पनि साथ थियो । ‘पार्टी एकता प्रक्रियाका क्रममा भएका समझदारीलाई भत्काएर जानु हुँदैन,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘दुई पक्षको विगतको समझदारी प्रतिविम्बित हुने गरी पार्टीले गरेको निर्णयले एकतालाई सुदृढ गरेको छ ।’
भैंसेपाटी भेलापछि ओली र दाहालको टकराव चुलिँदा प्रतिनिधिसभा बैठक सर्दै आएको थियो । संसद्लाई बन्धक बनाएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि नेकपाका अन्य नेताहरूले दुई अध्यक्षलाई साझा प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए । ‘अध्यक्षद्वयले सहमति गरेपछि सचिवालयमा एकमत भयो,’ महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘यसमाथि खेल्न सकिन्छ कि भन्ने केहीलाई लागेको थियो होला, त्यो पूरा भएन ।’
यो बीचमा दुई अध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याउन पार्टी एकताका बेला सक्रिय भूमिका खेलेका पूर्वएमालेका पौडेल, पूर्वमाओवादीका शर्मालगायत नेताले कसरत गरे । बालुवाटार र खुमलटारमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पक्षका छुट्टाछुट्टै भेला पनि भए । ती भेलाको निष्कर्ष तत्काललाई विगतको मनोविज्ञान सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने थियो ।
नेम्बाङलाई सभामुख बनाउँदा संसद्मार्फत सरकारमाथि आइलाग्ने अप्ठेराहरू घट्छन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ थियो । दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिएपछि सभामुख पद पूर्वएमाले पक्षले लिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने नेताहरूले उनलाई आड दिएका थिए ।
पछिल्लो समय सरकार अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँग भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यतामा छ । महराले उक्त सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढाएर सरकारलाई अप्ठेरो पारेको ओलीले सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।
उता पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि सभामुख पद छाड्न खोजेको आरोप लगाए । यसक्रममा संवैधानिक परिषद्मा पूर्वमाओवादी पक्षको उपस्थिति रहेकै बेला ओलीले एकलौटी गरेका निर्णयको फेहरिस्त पनि उतारियो । सभामुख पूर्वएमालेलाई सुम्पिँदा पूरै समर्पण गरेको सन्देश जान सक्ने आकलन पनि गरियो ।
पूर्वमाओवादी धारलाई चिढ्याएर अघि बढ्न दाहाललाई सम्भव भएन । त्यसैले उनले पूर्वएमालेनेताको सहयोग लिन कोसिस गरे । त्यसलाई भैंसेपाटी भेलाले सहज बनाइदियो ।
पूर्वमाओवादीले सभामुख नछाड्ने भएपछि तीन दिनअघि नै ओली केही लचिलो भइसकेका थिए । तर सापकोटामाथि द्वन्द्वकालीन मुद्दा रहेकाले भोलि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम हुने अवस्था आउने हो कि भन्ने उनको चासो थियो । सचिवालय बैठकमा आइतबार दाहालले सापकोटाको मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंग्याउने खालको रहेको स्पष्टीकरण दिएपछि उनको नाम अनुमोदन भयो । कान्तिपुर दैनिकबाट
