काठमाडौं, २४ असाेज । सात प्रदेशकाे अस्थायी केन्द्र ताेक्ने तयारी अन्तिममा अाएर राेकिएकाे छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेकाे अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना समितिले सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानी तोकेर सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेकाे थियाे । मन्त्री बस्नेेतले मंगलबार नै समितिले तयार गरेकाे उक्त प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, अन्तिम समयमा अाएर उक्त तयारी एकाएक राेकिएपछि अागामी निर्वाचन झनै अन्याेल बनेकाे छ ।
उच्चस्तरीय समितिले संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको अन्तिम खाका समेत तयार पारेकाे थियाे । जसअनुसार प्रदेशमा ७ वटा र संघमा १५ वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएकाे थियाे । समितिका संयाेजक तथा मन्त्री बस्नेतले प्रदेशकाे मुकामसहित हालका लागि प्रदेश प्रमुख ताेक्ने तयारी पनि गरिएकाे थियाे । त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख र मुकामका मापदण्ड पनि तयार गरिएकाे थियाे ।
समितिले संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको अन्तिम खाका तयार गरेकाे थियाे । त्यस्तै सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानीसमेत तोकेेकाे थियाे । जसअनुसार प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को काठमाडौं, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत, प्रदेश ७ को धनगढीलाई सम्भावित राजधानी प्रस्ताव समितिले तयार गरेकाे थियाे । यसअघि समितिले प्रदेश १ काे मुकाम सुनसरीकाे इटहरी, धरान वा धनकुटा मध्ये एक ठाउँमा राख्ने प्रस्ताव गरेकाे थियाे । त्यस्तै प्रदेश ३ का लागि बनेपा, काठमाडौं वा हेटाैडा, प्रदेश ५ का लागि दाङ वा बुटवल, प्रदेश ७ लागि धनगढी वा दिपावल मध्ये एक ठाउँमा अस्थायी मुकाम बनाउने प्रस्ताव तयार गरेकाे थियाे । बाँकी प्रदेश २, ४ र ६ का लागि भने क्रमश: जनकपुर, पाेखरा र सुर्खेत पक्कापक्की जस्तै थियाे ।
समितिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डलाई भने अन्तिम रूप दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। समितिले तयार पारेको मापदण्डअनुसार प्रदेश प्रमुख हुने व्यक्ति संविधान, कानुन र प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त भएको हुनुपर्ने, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने, नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तथा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका मतदाता नभएको वा स्थायी बसोवास नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने रहेको छ।
प्रदेशकाे प्रमुख ताेकिने व्यक्ति हालका लागि प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह हुने गरी व्यवस्था गरिएकाे छ । सरकारले हाल ताेक्ने प्रदेश प्रमुखका स्पष्ट काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरिसकेको छ ।
सरकारले संसदमा पेश गरेकाे विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा गरेको कुनै पनि कार्यप्रति कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश प्रमुखविरुद्ध पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष शपथग्रहण गर्नु पर्नेछ।
हालका लागि प्रदेश प्रमुखलार्इ नेपाल सरकारको सचिवसरह सुविधा पाउने गरी एक जना प्रशासनिक र एक जना कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखले प्रतिमहिना पारिश्रमिक वापत ६७ हजार २ सय ५० पाउने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
