नेपालगञ्ज, २२ कात्तिक । बाँकेको डुडुवा र बर्दियाको बढैया ताल गाउँपालिकामा ‘पारस्परिक जवाफदेहिता मानवाधिकार सुदृढीकरण परियोजना’ शुरु गरिएको छ । सम्बद्ध गाउँपालिकाको समन्वयमा सूचना तथा मानवाधिकार केन्द्रले सञ्चालन गरेको परियोजनाले अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अवलम्बन गरी नागरिक समाज र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै मानवाधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने जनाइएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकारसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा अधिकार कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि नागरिक समाजको क्षमता निर्माणसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन हुने केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताए ।
परियोजनासम्बन्धी आज भएको बैठकमा बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई मानवाधिकार मैत्री गाउँपालिका बनाउनुपर्नेमा जोडदिए । बैठकमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालगञ्ज शाखाका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागार्इंले मानवाधिकारको विषय संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहलाई मानवाधिकार मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अधिकारसँगै नागरिकमा कर्तव्यबोध गराउनु पनि आवश्यक छ भने । बैठकमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीको सहभागिता थियो । परियोजनाको समयावधि ११ महिनाकोे छ ।
