केप टाउन, २१ कात्तिक । दक्षिण अफ्रिकाको तल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले बुधबार राजनीति दलहरुको आम्दानी खर्च नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ । यो विधेयकसँगै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन पिएआईए मा पनि संशोधन भएको छ । दलसम्बन्धी यस विधेयकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजनीतिक व्यक्तिहरुले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट एक लाख रान्ड ६ हजार ७३९ अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम चन्दा लिएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्नुपर्ने र कसैले सूचना माग गरेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदका प्रवक्ता मोलोटो मोथापोका अनुसार संशोधित विधेयकमा राजनीतिक नेताहरुले आवधिक रुपमा अभिलेख सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा त्यस्तो अभिलेख पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन २१, २०१८ मा दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सूचनाको हकबाट उन्मूक्ति दिने प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो । साथै, अदालतले कानुन संशोधनका लागि १८ महिनाको समयावधि तोकेको थियो ।
यसै वर्षको जुन २४ मा सरकारले संसदमा संशोधित विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । मोथापोले राजनीतिक दलको आर्थिक पारिदर्शिताका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गरिएको, लिखित सुझाव संकलन गर्नुका साथै सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता मोथापोले उक्त विधेयक अब माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत हुने, र त्यहाँबाट पारित भएपछि कानुनको रुप लिने जानकारी दिए ।
