काठमाडौं, १ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको तलबभत्ता असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । प्रदेश १ बाहेकका अन्य प्रदेशहरूका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि असंवैधानिक हिसाबले तलब बाँडिएको इजलासको ठहर थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संदविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने इजलासको ठहर छ । यो आदेशपछि ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले १ भदौमा दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश आएको हो ।
योसँगै इजलासले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न भनेको छ ।
