विराटनगर, २४ असोज । ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश नं। १ मा रहेका सबै स्रोत, साधन र प्रयासलाई एकीकृत र सुव्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि उपलब्ध प्रशस्त सम्भावनाहरुमध्ये जलस्रोत पनि एक हो । यसको दिगो उत्पादन र उपयोगिताले प्रदेश नं। १ ले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो सहयोग पु¥याउने देखिएको छ ।
चौध जिल्ला १३७ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ४५ लाख ३४ हजार ९४३ जनसङ्ख्या रहेको छ । मुलुकको कूल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव एक प्रतिशत जनता यस प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् ।
सुन्दर हिमाल, हरियाली पहाड र उर्वराभूमि तराईको समिश्रण रहेको यस प्रदेशमा प्रशस्त सम्भावनामा जलस्रोत पनि एक हो । यसको उपयोग एवं उत्पादनले आम नागरिकलाई ऊर्जा पु¥याएर पनि यहाँबाट राष्ट्रियस्तरमा वितरण र विदेशमा पनि बिक्री गर्नसक्ने अवस्था प्रचुरमात्रामा देखिएको छ । जलस्रोत यस प्रदेशको प्रचुर आर्थिक विकासको आधार एवं सम्भावित क्षेत्र पनि हो ।
संविधानले जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभरुपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने कुरा निर्देशित गरेकाले प्रदेश योजना आयोगले यसलाई विशेष महत्व दिएको छ ।
आयोगले प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा प्रदेश सरकारको अधिकारको सूचिमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले जलस्रोतको योजनातर्जुमा गर्दा खानेपानी, सिँचाइ, प्रकृति अनुकूलन पर्यटन र जलविद्युत् गरी चार वर्गमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नुले यो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने वातावरण बनाइरहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
आयोगका अध्यक्ष रहेका प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि विद्युत् उत्पादनमा विशेष ध्यान दिएको पाइएको छ । यस प्रदेशमा नेपालको जलस्रोतको जलाधार क्षेत्रको २८ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र रहेको छ । नेपालबाट बग्ने वार्षिक औसत २२४ अर्ब घनमिटर जलमध्ये २२ प्रतिशतभन्दा बढी ९४९ दशमलव १३ अर्ब घनमिटर० पानी यसै प्रदेश भएर भारततर्फ बग्ने गरेको छ ।
यस प्रदेशको क्षेत्रमा करीब ३४ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको छ । प्रदेशमा सात जिल्लामा सञ्चालित ११ वटा स–साना योजनाबाट १२१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई हाल १२९ मेगावाट विद्युत् अपुग रहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । करीब एक हजार १२० मेगावाट विद्युत् शक्ति क्षमताका ४० वटा आयोजना उत्पादनको अनुमति लिई निर्माणको चरणमा छन् भने चार हजार ६७ मेगावाट क्षमताका ८६ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएकाले पनि ऊर्जाको क्षेत्रमा यस प्रदेशमा आशा पलाएको देखिन्छ । यी दुवैलाई जोड्दा ढिलोचाँडो पाँच हजार १८७ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन हुनसक्ने प्रदेश योजना आयोगको ठहर छ ।
प्रदेशमा ९१ दशमलव चार प्रतिशत परिवारको विद्युत्मा सेवामा पहुँच हुनुले पनि यस प्रदेशले अन्य प्रदेशभन्दा ऊर्जामा प्रगति नै हासिल गरेको छ ।
प्रमुख समस्या
विद्युत्सँग सम्बन्धित संस्थागत संरचना तयार भइनसक्नु, पहिचान गरिएका ठूला आयोजनामा पहुँच मार्ग नहुनु, विद्युत् खरीद सम्झौतामा बिलम्व हुनु, बढ्दो माग धान्न सक्नु, थुप्रै ग्रामीण भेगमा विद्युत्को पहँुच नहुनु, जग्गा अधिकरणमा विवाद भई बिलम्व हुनु, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृतिमा अत्यधिक समय लाग्नु, विद्युत् चुहावट हुनु, स–साना जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार र पुनरुत्थान हुन नसक्नु, प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता, विद्युत् उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा स्थानीय अवरोध हुनु, विद्युत् अनुमति पत्र लिइ ओगट्ने प्रवृत्ति रहनु तथा सेवा गुणस्तरीय नहुनु यहाँका प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको आयोगको ठहर छ ।
चुनौती
बढ्दो मागलाई परिपूर्ति गर्नु, अनुमति प्राप्त आयोजनाको निर्माण गराउनु, उच्च विद्युत् आयोजना लागतअनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्नु, निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु, विद्युत् चुहावट रोक्नु, विद्युत् नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्नु, जग्गा अधिकरण र वातावरणीय अध्ययन स्वीकृतिको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नु, विद्युत् आयोजनामा स्थानीय जनताका लागत साझेदारी सुनिश्चित गर्नु, निर्माण लागत पूँजी तथा ब्याजदरमा तरलता बढी हुनु, पहँुच सडकको निर्माण गर्नु आदि प्रमुख चुनौती रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलको भनाइ छ ।
अवसर
हिमक्षेत्रबाट बग्ने नदी तथा अन्य स्थायी पानीको स्रोत भएका नदी नालाको प्राचुर्यता हुनु, माथिल्लो अरुण पिकिङ आरओआर, तमोर जलाशय, दूधकोशी जलाशय जस्ता उच्च क्षमताशील आयोजन प्रदेशमा रहनु, सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र हुनु, स्थानीयको लगानी आकर्षण हुनु, पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको अनुमति लिइसकेको अवस्था हुनु, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढ्नु, जलस्रोतको परिमाण र वार्षिक प्रवाह भिन्नता फ्लो भेरियसनमा अनुकूलता रहनु र विद्युत्को आन्तरिक बजार वृद्धि हुँदै जानुलाई आयोगले यस क्षेत्रलाई अवसरका रुपमा लिएको छ ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा अन्तरसरकार, विद्युत् प्राधिकरण, सहकारी तथा समुदाय, निजी क्षेत्र आदिमा समन्वय गरिने उपाध्यक्ष प्याकुरेलको भनाइ छ । उनले तमोर जलाशय ७६२ मेगावाट, दूधकोशी जलाशय ८०० मेगावाट, माथिल्लो अरुण पिकिङ आरओआर ७२५ मेगावाट, किमाथाङ्का अरुण पिकिङ आरओआर ४५० मेगावाट, अरुण–४ पिकिङ आरओआर ६७९ मेगावाट जस्ता ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
विद्युत्को सर्वसुलभता एवं नियमितताको अभावमा यस प्रदेशमा खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्धनका स्रोतको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै दाउरा ६७ दशमलव पाँच प्रतिशत प्रयोग भएको देखिन्छ । ऊर्जा उपभोगमा सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात दुई प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशमा नौ हजार परिवारले नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गरेको देखिन्छ ।
आशा छ, यो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सफलता प्राप्त गर्नसकेमा सानाठूला र मझौला गरी ७४० वटा उद्योग रहेको यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति पर्याप्तमात्रामा हुने भएपछि उद्योगको पनि विस्तार हुने छन् । उद्योगको विस्तारसँगै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना भई अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास लिन सकिन्छ ।
