काठमाडौँ, १५ असोज । सम्बन्धित विषयका जानकारहरुले भूमिसुधारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र जीविकोपार्जनका लागि भूमिमाथि आश्रित घरपरिवार तथा समुदायको भूमिमाथिको पहुँच अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कानूनको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र र न्याय तथा अधिकार संस्थाले संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले खाद्य, आवास, भूमिलगायत विषयलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा एम्नेस्टीका निर्देशक निराजन थपलियाले नेपालका अधिकांश राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको जडको कारण सम्बोधन गर्न भूमिमा समान र न्यायिक पहुँच अभिवृद्धिलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको परिपूर्ति गराउनु अपरिहार्य भएको बताए ।
सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत बस्नेतले भूमिसम्बन्धी ऐनको पछिल्लो संशोधनले हदबन्दी पुनरावलोकनलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै एउटै मोडलबाट भूमिको समस्या समाधान नहुने धारणा व्यक्त गरे । न्याय तथा अधिकार संस्थाका पङ्कजकुमार कर्णले भूमिको उपयोगलाई नहेरी गरिने भूमि वितरणले भूमिहीनको समस्या प्रभावकारी रुपमा समाधान नहुने उल्लेख गरे ।
एम्नेस्टीका सञ्चालक सदस्य सचिता कुइँकेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई सम्बोधन गर्ने मुख्य चुनौती रहेकोमा जोड दिए । नेपालको संविधानले भूमिमाथिको पहुँचलाई मौलिक हकका रुपमा मान्यता दिएको छ । समग्रमा कृषिमा निर्भर नेपालका २६ दशमलव एक प्रतिशत परिवारसँग खेतीका लागि जमीन नभएको एम्नेस्टीको तथ्याङ्क छ ।
कार्यक्रममा सहभागीले सीमान्तकृत र विभेद्मा पारिएका समुदायलाई उनीहरुको मर्यादित जीवन जिउने अधिकार, खाद्य अधिकार, पर्याप्त आवासको अधिकारलगायत अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्षम बनाउनका लागि भूमि र उत्पादनमूलक स्रोतमा उनीहरुको पहँुच अपरिहार्य रहेकामा जोड दिए ।
सरकारले भूमिहिनताको समस्या समाधान गर्न भूमि ऐनमा हालै संशोधन गरेको छ । सरोकारवालाले सो संशोधनलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिँदै पूर्ण भने नभएको जनाएका छन् ।
