हेटौँडा, १३ असोज । प्रदेश ३ का मुख्यन्यायाधिवक्ता ओम थपलियाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसमक्ष प्रदेशको ऐन, नियम, कार्यविधि आदिको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन । मुख्यन्यायाधिवक्ता थपलियाले प्रदेश ३ को स्थापनादेखि हालसम्म प्रदेशअन्तर्गत तर्जुमा भएका र जारी भएका ऐन, नियम, कार्याविध तथा निर्देशिकाहरु र तर्जुमा हुन बाँकी ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन ।
ऐनकानून निर्माणमा प्रदेश ३ को प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्न गत भदौ १८ गतेको मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयले प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेश ३ को सभामार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गाउँ, नगर र जिल्लासभा कार्यविधि ९ऐन०–२०७५, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५, मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी ऐन–२०७५, प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन–२०७५, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५ र प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन–२०७६ समेत गरी सात वटा ऐन पारित भएका छन् ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अब तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने ऐनहरुमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रदेश ऐन, स्थानीय तहका कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी प्रदेश ऐन, प्रदेश निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीसम्बन्धी किताबखाना स्थापनासम्बन्धी ऐन र जवाफदेही कानून गरी छ वटा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने पहिचान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै छ वटा नियमावली, एउटा गठन आदेश निर्देशिका र मागमा आधारित प्रदेश विकास योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ जारी भइसकेको, प्रदेश सेवा सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, प्रदेश सार्वजनिक खरीद निर्देशिका र व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका केही कार्यविधि र प्रदेश सार्वजनिक प्रशासन गुरुयोजना, भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदेशको कार्ययोजना, प्रदेश मानव अधिकार कार्ययोजना निर्माण हुँदै गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश ३ अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन–२०७४, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन–२०७५, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन–२०७५, प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ र विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७६ गरी सात वटा ऐन पारित भइसकेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन नियमावली–२०७६ र प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जारी भइसकेको छ भने तत्काल प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको, प्रदेश जग्गा प्राप्ती ऐन, प्रदेशस्तर सूचना प्रविधि पार्कको व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वा बासिन्दालाई समान सुरक्षा व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी ऐन र अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी छाता ऐन गरी सात वटा ऐन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत आठ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन् । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४, प्रदेश विनियोजन ऐन, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, प्रदेश आन्तरिक कोष ऐन, कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी ऐन, प्रदेश आर्थिक ऐन र प्रदेश कार्यसञ्चालन कोष ऐन रहेका छन् । प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि र प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरिसकिएको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा सोही मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको, प्रदेश विभाज्य कोषसम्बन्धी ऐन, प्रदेश ऋण तथा जमानतसम्बन्धी ऐन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, वैदेशिक सहायता र ऋणसम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन गरी ट वटा ऐन तथा एउटा नियमावली, दुई वटा निर्देशिका, तीन वटा कार्यविधि र प्रदेश सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने गरी पहिचान भएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था ऐन, प्रदेश व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन र प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन रहेका छन् । अब तत्कालै प्रादेशिक वातावरण विधेयक, प्रदेश पर्यटन विकाससम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक करार तथा दामासाहीसम्बन्धी विधेयक गरी तीन वटा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रियामा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी ऐन, रोजगार प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र उपयोगसम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको देखिएको छ । प्रदेश उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली, प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र उपयोग कार्यविधि, निर्माण भइसकेका छन् भने अन्य सात वटा कार्यविधि र तीन वटा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनेको छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि जारी भएको छ । प्रदेश सडकसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ऊर्जा तथा विद्युत्सम्बन्धी विधेयक, जल उपयोग तथा नदी व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेशस्तरमा सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माणसम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
सोही मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, उपभोक्तामार्फत काम गर्ने निर्देशिका र छ वटा कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन, प्रदेश बीउबिजन ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन र प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन निर्माण भइसकेका तथा उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३२ वटा कार्यविधि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आइसकेका जानकारी प्रतिवेदनमा गराइएको छ ।
खाद्य पोषण, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, प्रदेश जीवनाशक विषादी ऐन, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी ऐन, विषादी प्रयोग न्यूनीकरण विधेयक, प्रादेशिक गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रियामा रहेको, पशुपन्छी औषधिसम्बन्धी ऐन, बधशाला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, चरनखर्क ऐन बनाउनुपर्ने पहिचान गरिएको उल्लेख छ ।
सहकारी नियमावली, प्रदेश दुग्ध विकास नियमावली, प्रदेश बीउबिजन नियमावली, प्रदेश जलचर संरक्षण नियमावली, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नियमावली तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सो मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न ५४ वटा कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । भूउपयोगसम्बन्धी गुरुयोजना, एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन कार्यक्रम कार्ययोजना, कृषि क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कार्ययोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता पहिचान भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीम परिषद् स्थापना र सञ्चालन ऐन, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन निर्माण भइसकेको, सोही मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश खेलकूद विकास नियमावलीका साथै अन्य छ निर्देशिका र १० वटा कार्यविधि बनेको जनाइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, युवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको, प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन, प्रदेश शिक्षा ऐन, प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको, यसअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य नियमावली, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीम परिषद् स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावली तत्कालै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको, छ वटा निर्देशिका र चार वटा कार्यविधि बनाउनुपर्ने देखिएको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश ३ मा रहेका सात वटा मन्त्रालयमा ८२ वटा ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जसमा ३५ वटा ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् । सात वटा ऐन प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणमा छन् । ४० वटा ऐनमा केही सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको छ भने बाँकी अवधारणापत्र तयार हुने क्रममा रहेका छन् ।
त्यस्तै आठ वटा नियमावली तयार भइसकेका छन् भने १३ वटा नियमावली तत्काल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ४८ वटा कार्यविधि बनिसकेका छन् र ७७ वटा कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नौ वटा निर्देशिका बनिसकेको छ र नौ वटा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशका लागि चार मापदण्ड, चार रणनीति, १३ वटा गुरुयोजना तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता पहिचान गरिएको छ ।
