काठमाडौँ, ८ असोज । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुल्मीस्थित चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई राजश्वको दर सम्बन्धमा जानकारी मागका लागि पत्र काटेको छ ।
मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र दस्तुरबापत लिएको दस्तुरका विषयमा जानकारी माग गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले बसाइँसराइका दर्तामा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएकोले गाउँपालिकासँग जानकारी माग गरेको हो ।
“गाउँपालिका–१ को मिति २०७५ जेठ ११ र वडा नंं ६ को मिति २०७५ साउन ८ गते बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र दस्तुबापत लिएको दस्तुरको रसिदको प्रतिलिपी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ”, गाउँपालिकालाई काटिएको पत्रमा भनिएको छ, “अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४ मा स्थानीय तहले गैरकरको दर निर्धारण गर्दा वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको रसिद र सोमा उल्लेखित दर निर्धारणको आधार सम्बन्धमा वास्तविकता के हो रु जानकारी उपलब्ध गराउनु ।”
