काठमाडौँ, ५ असोज । राष्ट्रिय महिला आयोगमा जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले महिला आयोग लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन हुँदा सेवाग्राही सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
सांसद लक्ष्मी परियारले विगत दुई वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतबाट पीडित हुनेले लामो समयसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको बताए । “यतिका समयसम्म पनि वादी आयोग, महिला आयोग र दलित लगायतका आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सिमान्तकृत समुदाय मारमा परेका छन्, सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।
सांसद विमला विकले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिबाट निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद हीरा गुरुङले समितिले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा परिणाम आउने गरी जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भने । सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले पछिल्लो सयमका तराईका क्षेत्रमा बालविवाह बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि समितिले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद खेम लोहनीले समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । समिति सभापति निरुदेवी पालले समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएकाबारे अनुगमन गरिनेछ भने ।
