रुपन्देही, २ असोज । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनको आज बसेको अन्तिम बैठकले संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयककोे दफा ३ को उपदफा १ मा रहेको घरभाडासम्बन्धी प्रावधान र दफा ५ को उपदफा ४ मा रहेको उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी प्रावधानमा प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपानेले संशोधन पेश गरेका थिए । उनले घरभाडा र उपचार खर्च दिँदा निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै दिने प्रावधान राख्नुपर्ने अन्यथा मनोमानी हुने धारणा राखे ।
जवाफमा मन्त्री केसीले घरभाडासम्बन्धी प्रावधान मापदण्डअनुसार गर्ने र उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी प्रावधानलाई सुधार गर्ने बताएपछि प्रदेशसभा सदस्य न्यौपानेले संशोधन फिर्ता लिनुभएको हो । विधेयकको घरभाडासम्बन्धी प्रावधानमा आवास सुविधा लिन नचाहने पदाधिकारी तथा सदस्यलाई घर मर्मत खर्चका रुपमा उक्त आवास सुविधाको आधा रकम उपलब्ध गराउने र उपचार खर्चसम्बन्धी व्यवस्थामा सचिवालयले पदाधिकारी सदस्यलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने छ भन्ने उल्लेख छ ।
आजको बैठकमा प्रदेशसभाको अधिवेशनमा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशमा जनताले सहजरुपमा सेवा लिने वातावरण बन्दै गएको बताए । उनले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा सीमित अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आउँदा जनतालाई सहज भएको धारणा राखे । उनले विकास निर्माण र समयमै बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको बताए ।
बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समिति, सामाजिक विकास समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापतिहरुले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक बाँकेमा काङ्ग्रेस सभापति किरण कोइरालामाथि भएको आक्रमणका दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै विपक्षी दलका सदस्यले अवरुद्ध गरेपछि स्थगित गरी पुनः ३ बजेका लागि बोलाइएको थियो । दोस्रो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले घटनाका दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बैठकको कामकारवाही अगाडि बढेको थियो ।
