दमौली, ३१ भदौ । कूल १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले एक वर्षको अवधिमा ४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा विनियोजित रु पाँच अर्बमध्ये दुई अर्ब २२ करोड ९२ लाख ८२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
आयोजनाको पूँजीगततर्फ विनियोजित रकममध्ये दुई अर्ब ७७ करोड ७ लाख १८ हजार खर्च हुन नसकेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्धक रमेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार भौतिक तर्फ आयोजनाले ७९.६८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
आयोजनाले गतवर्ष कार्यालय भवन तथा आवास निर्माण गरेको थियो । उक्त भवन गत वर्षको फागुनमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । ३७ करोडको लागतमा ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा दुई कार्यालय भवनसहित ३३ आवासगृह निर्माण गरिएको छ । आवास क्षेत्रमा आयोजनाका विभिन्न तहका कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण गरिएको छ । आयोजनाका लागि ९१ कर्मचारी स्वीकृत भएपनि हाल ८१ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
आयोजनाका लागि आवश्यक क्याम्प तथा विद्युत्गृहको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि १५० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । बाँधस्थलको पहुँचमार्गका लागि ५० रोपनी र जलाशय क्षेत्रका लागि १ हजार २३० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँधस्थलको पहुँचमार्गका लागि थप १० र जलाशय क्षेत्रका लागि थप ५ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।
आयोजनाले २०७४ मङ्सिरमा चापाघाटदेखि पक्की पुल र क्याम्प एवं विद्युत् गृहसम्म पहुँच मार्ग, २०७४ पुषमा कन्स्ट्रक्सन पावर सवस्टेशन र २०७२ असारमा सेतीनदीमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।
आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको ठेक्का पाएको सिएमसीसँग ठेक्का रद्द भएर पुनः बोलपत्र आह्वान भएपछि अहिले बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रबन्धक श्रेष्ठका अनुसार बाँधलगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणका लागि आयोजनाले पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसका लागि १९ कम्पनीले चासो देखाए पनि चार कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड चाइना, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना, चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इञ्जिनयिरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र सोङ डा कर्पोरेसन भियतनाम÷कालिका कन्ट्रक्सन÷नेपाल जेभीले पेश गरेको बोलपत्रको मूल्याङ्न गर्ने काम भइरहेको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक बोलपत्रकोे मूल्याङ्कन गरी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही कम्पनीको मात्रै वित्तीय प्रस्ताव खोलिनेछ । “प्राविधिक बोलपत्रको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी सहमतिका लागि एडिबीमा पठाउने अन्तिम तयारी गरेका छौं,” उनले भने, “एडिबीबाट सहमति आएपछि वित्तीय प्रस्ताव खोल्नेछौं ।”
कात्तिकको दोस्रो साता (अक्टोवर २०१९) भित्रमा ठेक्का सम्झौता गर्ने र पुसको दोस्रो साता (डिसेम्बर २०१९) भित्रमा आयोजनास्थलमा निर्माण व्यववसायी कम्पनी परिचालन गर्ने तयारी थालिएको छ । पहिलो संरचना निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएपछि तनहुँ हाइड्रोपावरले गत वैशाख १२ गते पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
निर्माण व्यवसायी कम्पनीले आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध, नदी फर्काउने दुईवटा सुरुङ, अस्थायी बाँध लगायतका संरचना निर्माण गर्नेछ । पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणका लागि दातृ निकाय एशियाली विकास बैँक (एडिबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋण परिचालन हुनेछ ।
आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजका लागि सिनो हाइड्रोकर्पोरेसन लिमिटेडले आयोजनस्थलमा काम गरिरहेको छ । सिनो हाइड्रोले अहिले आयोजनास्थलमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास गृहलगायतका संरचना निर्माण, आयोजनाको प्रवेश मार्ग र अन्य संरचनाको सर्वेक्षण, डिजाइन र निर्माण गरिरहेको आयोजनाका साइट इन्चार्ज विदुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सिनो हाइड्रोले आयोजनाको पहुँचमार्गसम्म पुग्न एक हजार एक सय मिटर ट्र्याक खोलिसकेको छ भने चार सय मिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
कम्पनी आयोजनास्थलमा परिचालन भई प्रसारण लाइनको चेक सर्वे गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि १४० मिटर बाँध, एक हजार १६२ मिटर र ७४ मिटर को मुख्य सुरुङ, ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ४४ मिटर उचाइ भएको भूमिगृत विद्युत्गृह निर्माण गरिनेछ । खुद उचाई १२१ मिटर रहने आयोजनाबाट सुख्खायामा १७८.९० मेगावाट र वर्षायाममा ३२३.६८ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ ।
आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख (प्रशारण लाइन, ग्रामीण विद्युतिकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) रहेको छ । यसमध्ये एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) ले १८ करोड ४० लाख, इआईबीले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ब्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
आयोजनाको विद्यृतगृह निर्माणका लागि २८८ मिलियन डलर, प्रशारणलाइन तथा सवस्टेशन निर्माणका लागि १५ मिलियन डलर, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ८ मिलियन डलर, जग्गा प्राप्ति तथा पुनःस्थापनाका लागि ३० मिलियन डलर, वातावरण व्यवस्थापनका लागि २१ मिलियन डलर, पूर्वाधार निर्माण तथा भन्सार एवं कर प्रयोजनका लागि ४६ मिलियन डलर, आयोजना व्यवस्थापन तथा सामुदायिक कार्यक्रमका लागि २५ मिलियन डलर खर्च हुने अनुमान छ ।
यसको लागि सम्बन्धित दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौता तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८१ को असार दोस्रो साताभित्र (जुन २०२४ं) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
