काठमाडौँ, २९ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिमेकी चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ बिआरआई सामूहिक विकास र ‘कनेक्टिभिटीसँग’ सम्बन्धित भएकाले यसका परियोजनामा सामेल हुन नेपालले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बिआरआई संवाद’ मा अध्यक्ष दाहालले यसमा कुनै सैन्य गठबन्धनको गन्ध नभएको बरु सामूहिक ढङ्गले विकास र सामाजिक सद्भावको लक्ष्य रहेकाले सबै दल, बुद्धिजीवी र जनसहभागितामा राष्ट्रिय विकास र हितलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता पहलमा सामेल हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष दाहालले भने, “बिआरआई मानव जातिको समृद्धि र तादाम्यसहितको समाज विकासको परिकल्पनाका लागि हो । यसमा सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । यो कुनै देश महाशक्ति बन्नका लागि होइन । यो नेपालको रेल कनेक्टिभिटी, सडक पूर्वाधार र सञ्चार विकासमा अझ लाभदायक छ । हामीले लामो छलफल र गृहकार्य गरेरै यसमा हस्ताक्षर गरेका हौँ ।”
चीनले सन् २०१३ मा शुरु गरेको उक्त बिआरआई विश्वव्यापी रणनीतिमा एशिया, युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व र अमेरिकासहित विश्वका १५२ मुलुकको पूर्वाधार विकास, बजार र लगानीको सहभागिता हुनेछ ।
उनले संविधान निर्माणपछिको स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको चरणमा नेपाल प्रवेश गरेको सन्दर्भमा चीन र भारत दुई विशाल छिमेकीको बीचमा हुनुका नाताले नेपालले आफ्नो इतिहास, भूगोल र परम्पराअनुकूल लिँदै आएको असंलग्न र स्वतन्त्र विदेश नीतिका आधारमा दुवै देशको विकासबाट सहकार्यका आधारमा लाभ लिने सही वातावरण बनेको पनि उल्लेख गरे ।
बिआरआईबारे नेपालका सबै दलको समान मत रहनु समृद्धिका लागि सकारात्मक सङ्केत भएको भन्दै उनले नेपालको गुणात्मक र चौतर्फी राष्ट्रिय विकास र बिआरआईका सन्दर्भमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा र अन्य अवस्थामा पनि चीन र भारतको भ्रमणका क्रममा दुवै देशबाट नेपालले सहकार्यको लाभ लिनुपर्ने र त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको स्मरण गराए ।
अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो, “एक्काइसौँ शताब्दीमा चेतना, सूचना प्रविधि र भौतिक क्षेत्रमा भएको विकासको चापले नयाँ ढङ्गले प्रभावित गरेको छ । यसमा तालमेल मिलाउनुपर्छ । सरकार, पार्टी, बुद्धिजीवी र आम जनता मिलेर सामना गर्न सक्दा गुणात्मक ढङ्गले राष्ट्रको चौतर्फी विकास हुन्छ । संवेग र आवेगले होइन विवेकले नेतृत्व गरोस्, जनताका हितमा विकास निर्माण हुन सकोस् । यसमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको स्थितिमा नेपालले सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसके पनि नयाँ संविधान, सङ्घीयता र देशमा देखिएको स्थिरतासँगै दीर्घकालीन महत्वका काममा सबै दलको सहमतिका आधारमा सरकारले कामको अगुवाइ गर्ने बताए । उनले तिनै तहका सरकारमा सबै कानून तयार नहुनु र पर्याप्त जनशक्ति नहुनुले बिआरआई परियोजनाले गति लिन नसकेको स्वीकार्दै पछिल्लो समयमा छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा अझ सुधार आएको अवगत गराए ।
यसका केही मूलभूत मान्यताले यो साझेदारीमा विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको र यो मानवहितका लागि भएको बताए । यसमा कुनै पनि देशको सार्वभौमिकताका आधारमा हुने छनोटको योजनालाई सहयोग हुने र लगानीका लागि कुनै बाध्यकारी ढाँचा नभएकाले नेपालले आफ्ना योजनाको छनोट गरेर कार्यान्वयनको ढाँचाका लागि तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री ज्ञवालीले सीमापार हिमालयन परियोजनाअन्तर्गत अरनिको राजमार्ग, किमाथाङ्का नाका, स्याँब्रुबँेसी करिडोर, ट्रान्समिशन लाइन विस्तार, हवाई सेवाको सम्झौता आदि कामको तयारी भइरहेको बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेत्री सुजाता कोइरालाले विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा पनि बिआरआईमा सकारात्मक पहल भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित र विकासलाई ध्यान दिएर गरिने काममा प्रतिपक्षको साथ रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिआरआईबाट नेपालको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा लाभ हुनसक्ने भएकाले यसका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे । सङ्गठनका अध्यक्ष डा दिनेश देवकोटाले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको लक्ष्यमा बुद्धिजीवीले आफ्नो स्थानबाट साथ दिने जनाउँदै गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइने जानकारी दिए । संवादमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुनेछ ।
