धनगढी, २३ भदौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेलप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गए पनि खेलाडीले खेलकूदका पूर्वाधार र सामग्री अभावको समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यहाँ दक्ष प्रशिक्षकको अभावसमेत रहेको छ । प्रदेश खेलकूद विकास समितिको कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमबहादुर मल्ल विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले क्रिकेट, तेक्वान्दो, भलिबल, बक्सिङ, कराते, कबड्डी, फुटबललगायत खेलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जन्माएको छ ।
तेक्वान्दोका दीपक विष्ट र सुनिल शर्मा, भलिबलका जगदीशप्रसाद भट्ट, भरत शाह, नेविका चौधरी, सरस्वती चौधरी, जनक विष्ट, फुटबलका चन्द्रा भण्डारी, बक्सिङका विष्णुबहादुर सिंह र डम्मरदत्त भट्ट, ब्याडमिन्टनका पशुपति पनेरु, दीपेश धामी, प्रिन्स दाहाललगायत सुदूरपश्चिमकै खेलाडी हुन् ।
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम क्रिकेटका कारण बढी चर्चामा छ । धीरेन्द्र चन्द, चन्द्र साउद, विनोद भण्डारी, प्रदीप ऐरी, नरेश बुढाऐर, भुवन कार्की, सुनिल धमला, राजु रिजाल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ललितसिंह भण्डारी, दिलीप नाथ, भीम सार्की, सन्दीप जोरा, सुवोध ऐरलगायतले राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाइसकेका छन् ।
यस्तै महिला क्रिकेट खेलाडी रितु कनौजिया, माया रावत, रोशनी बोहरा, रेखा रावल, सोनु खड्का, अञ्जली चन्द, जानकी भट्टलगायतले नेपालको टोलीबाट खेल प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।
पूर्वाधार, प्रशिक्षक र खेल सामग्री अभावका कारण खेलाडी निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ । झण्डै एक दशकअघि निर्माण शुरु गरिएको धनगढीको क्षेत्रीय खेलकूद रङ्गशाला अझै सम्पन्न भएको छैन । प्रदेशको एक मात्र १४ प्यारापिटसहितको रङ्गशालाको अहिलेसम्म पाँच प्यारापिट निर्माण पूरा भएको छ । “विवाद भएपछि केही वर्ष निर्माण कार्य रोकिएको थियो, हाल यसले निरन्तरता पाएको छ”, मल्लले भने ।
चालू आवमा थप एउटा प्यारापिट, सेमी कभर्ड हल र महेन्द्रनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले युवाको खेलप्रति बढेको रुचि र कमजोर खेलकूद पूर्वाधारलाई सम्बोधन गर्न चालू आवमा धनगढी र महेन्द्रनगरमा रङ्गशालाका थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिअनुरुप बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक खेलमैदान निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त गरी खेलबाट सन्यास लिएका प्रदेशका खेलाडीका लागि ‘निवृत्त खेलाडी कल्याणकारी कोष’को व्यवस्था गर्ने नीति अघि बढाएको छ ।
