काठमाडौं, २२ भदौ । ‘सरकार कर उठाउने हो भने एनसेलसँग उठाऊ, जनतासँग धेरै नउठाऊ । राजश्व छल्ने ठूला व्यापारीसँग उठाऊ, नागरिकलाई मारमा नपार ।’ प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा यसरी आफ्नो विचार राख्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले करको दर र मात्रा बढी भएका कारण नागरिकमा निराशा बढेकाले उनीहरूलाई राहत दिएर कानूनको बलमा कर छल्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
अर्थ मन्त्रालयसँग संस्थागत तथ्याङ्क नभएका कारण कुन कुन निकायबाट के कति मात्रामा राजश्व उठाउनुपर्ने त्यसको कुनै जानकारी नभएकोले थप समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । सांसद त्रिपाठीले कानूनको सहारा लिएर र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर मात्रै रु नौ खर्ब बराबरको कर उठन बाँकी रहेको तथ्याङ्क पेश गरे । उनले सर्वोच्च अदालतले केही दिनपहिले मात्रै ठूला करदाता कार्यालय एनसेलका हकमा निर्धारण गरिएको कर तिर्नु नपर्ने भनी गरेको फैसलाका सम्बन्धमा गुनासो पनि गरे ।
सांसद त्रिपाठीले कर वृद्धि गर्दै जाने तर विकास खर्च नबढ्दा नागरिकमा निराशामा मात्रै बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। कर तिर्ने नागरिकमा आफूले तिरेको कर विकास निर्माणमा प्रयोग होओस् भन्ने सदीक्षा भए पनि अनुत्पादक साधारण खर्च बढेको उनको आरोप थियो ।
