बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवासको जग्गा किनबेच प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । आयोगले उक्त सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न ५८ जनालाई बोलाएको छ ।
बुधवार सार्वजनिक सूचना मार्फत आयोगले ५८ जनाको सूची सार्वजनिक गर्दै ७ दिन भित्र अख्तियारमा हाजिर हुन भनेको हो ।
बयानका लागि बोलाइएका मध्ये दुई जना गुठी संस्थानका तत्कालिन कर्मचारी हुन् भने अरु दुई जनाको विवरण खुलाइएको छैन । यस प्रकरणका चर्चामा रहेका सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलको नाम भने समावेस गरिएको छैन ।
के हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण
२०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर ललिता निवासको जग्गा तत्कालिन पंचायती व्यवस्थाले अधिग्रहण गरिदिएको थियो । २०४७ सालमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए ।
तत्कालिन कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पंचायतले अन्यायपूर्वक हडपेको जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरिदियो । त्यसैलाई टेकेर भू माफियाको चलखेल शुरु भयो र २०६७ सालमा उनीहरु ललिता निवास सरकारको हातबाट उम्काउन सफल भए ।
पूर्व प्रशाशक शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले गत २६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई हानि–नोक्सानी भएको निष्कर्ष बुझाएपछि यसले चर्चा पाउदै आएको छ ।
हेर्नुस् अख्तियारले बोलाएका व्यक्तिहरु
