काठमाडौँ, १६ भदाै । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडाैं नेशनल मेडिकल कलेजलार्इ अवैध रुपमा दिएकाे सम्बन्धन खाराेज गराएरै छाड्ने अखिल क्रान्तिकारीले जनाएकाे छ ।
अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई हालै प्रदान गरिएको सम्वन्धन सम्बन्धि अन्तरक्रिया अायाेजना गरी साे प्रतिक्रिया दिएकाे हाे ।
बिबाद र समाधान विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले पूर्वाधार विनाको, अपार्टमेन्टलार्इ विभिन्न जालझेल गरी तीनवटा राजनैतिक दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको भागबन्डामा त्रि.वि.ले सम्वन्धन प्रदान गरेको दावी गरे । बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सकेसम्म सहज ढंगबाट सम्वन्धन फिर्ता हाेस भन्ने अाफूहरुले चाहेकाे बताउँदै यदि त्यसाे नभएमा सशक्त अान्दाेलनमै उत्रन परे पनि तयार हुनुपर्नेमा जाेड दिए ।
तीस लाख जनसंख्या भएको काठमाडौँ उपत्यकामा ७ वटा मेडिकल कलेज रहेकोमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा आझै थप्ने षड्यन्त्र भइरहेको उनले दावी गरे ।
त्यसैगरी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले विभिन्न मिलोमतो गरी नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको दावी गरे । उनले चिकित्सा शिक्षा एेनमा कम्तिमा सम्पूर्ण पूर्वाधार सहित दुर्इ वर्ष अस्पतालको रुपमा सञ्चालन भइसकेको हुनुपर्ने प्रावधान अझै विचाराधीन रहेको हुँदा यस्तो अवस्थामा पनि त्रि.वि.ले रातारात सम्झौता गरेर सम्बन्धन दिएकाे भन्दै अापत्ती जनाए ।
त्यसैगरी देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष परिथापाले संसदवादी दलहरु जनविरोधी शिक्षा, स्वाथ्यलार्इ निजीकरण गर्दै गरिब जनताको पहुँचबाट टाढा राख्न तल्लिन रहेको बताए । यस्ता जनविरोधी कार्येविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्नेमा उनकाे जाेड थियाे ।
पछिल्लोपल्टको २३ दिन लामो अनसन स्थगितपछि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पास गरेको विधेयक ‘माफियामुखी संस्करण’ भएको बताएका थिए । राजनीतिक दल र नेताहरुले माथेमा प्रतिवेदन र आफूहरुको सुझाव नसमेटी विधेयक पारित नगर्ने बाचा गरेको भन्दै केसीले भनेका थिए । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा विधेयक अघि नबढाउने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउने बताएका थिए।
त्रि. बि का कानुन कार्यकारी परिषदका तारानाथ सापकोटाले घट्टेकुलोमा अवस्थित नेसनल मेडिकल कलेजलार्इ रातारात सम्वन्धन दिएको नभइ परिस्थितिले दिनैपर्ने कारण प्रदान गरेको बताए । संचालनको लागि चिठ्ठी नदिएको र नचाहेर पनि दिनुपर्ने बाध्यता अाएको उनले बताउँदे त्यसबारे बिज्ञप्ति समेत प्रकाशन गरिसकेको जानकारी दिए ।
