काठमाडौ, १५ भदाै । सरकारले आफुहरुलाई भूमिहीन तथा सडक चौडा, विकासको नाममा सुकुम्वासी, विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलनरत उपत्यका सडक बिस्तार संघर्ष समितिको आव्हानमा बिहिबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, किर्तिपुरका अन्य संघर्ष समिति, लिबुवान, मगरात, खाससमाज, आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति महासंघ, मानवाधिकारका लागि वकिल समूह (laurnepal), नेवा:देदबूं लगायतको सहभागितामा प्रदर्शन गरेको छ ।
सडक चौडाको नाममा गैरन्यायिक, जबर्जस्ति आफुहरुलाई उठिबास गर्न लागेको भन्दै परेको विभिन्न रिटमा बहस पछि सर्वोच्च अदालतले येही आउदो २१ गते सुवाई रहेको हुनाले दबाब मुलक पार्ने उदेश्यले धार्ना तथा र्ह्याली कार्येक्रम गरेको समितिका अध्क्ष सुमन सायेमी बताएको छ ।
समितिले भोलि शुक्रबारबाट उपत्येका भरिनै जनजागरण गर्दै लगातार अन्य कार्येक्रम गर्दै जाने बताएको छ। बिहिबार भएको धर्नामा प्रहरी संग केहीबेर तनाब समेत भएको थियो ।
आदिवासी जनजाति मानवाधिकार वकिल समुहका अधिकारकर्मी शंकर लिम्बु भन्नु हुन्छ :- मुलत आदिवासी जनजातिलाइ आफ्नो पुर्ख्यौली जन्मथलो बात बिस्थापित गर्नुलाइ गम्भीर किसिमको मानवाधिकार उलंघनको रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ बाट भएका थुप्रै निर्णयहरुमा ,युद्दको समएमा समेत नगरीकको बासस्थान बाट बिस्थापित हुनेगरी गतिबिधि गर्न नपाइने मानवीय कानुनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । गर्ने परे अपवादको रुपमा ,बिकाश निर्माणमा अन्य बिकल्प नभएको अवस्थामा सम्बन्धित संग क्षतिभएको बराबरको चित्त बुझ्दो भरपाई ,पुनरबास समेतको ब्येबस्था गराई मात्र जग्गा अतिग्रहण गर्नपाउने प्रावधान रहेको छ ।
