काठमाडौँ, २ भदौ । विपद्का अवस्थामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उच्च जोखिममा पर्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती वर्गलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प, हालैको तराई–मधेशको बाढी–ढुबान तथा पहाडी क्षेत्रमा गएका पहिराले घरबारविहिन भएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको थियो ।
विपद्का समयमा जोखिममा परेका र पछाडि पारिएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै नीति सरकारले अहिलेसम्म बनाएको छैन । एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष ती वर्गका दुई लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ । विपद्का अवस्थामा महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपतन, परिवारनियोजन सेवा, बालबालिकालाई आवास, पोषण तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा बढी आवश्यक हुन्छ। नेपाल परिवारनियोजन सङ्घका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत शरद अर्यालका अनुसार विसं २०७२ जेठ महीनामा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या धेरै थियो । साथै परिवारनियोजनको सेवा लिने सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय थियो ।
उनले भने “विपद्का अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्यका गतिविधिमा कमी हुँदैनन । झन् बढी सेवाको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ । विपद् आउँदैमा प्रजनन सेवा नलिने भन्ने कुरा आउँदैन । ”नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा विश्व मानवता दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद्का समयमा जोखिममा परेका र पछाडि पारिएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
मानवनिर्मित तथा प्राकृतिक विपद् पूर्वतयारीमा समुदायलाई उत्थानशील बनाउन, विपद्का अवस्थामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै स्वास्थ्य नीति ल्याई सम्बोधन गर्नसमेत उनीहरूको भनाइ थियो ।“संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषसँगको सहकार्यमा विपद्का समयमा पनि सङ्घले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, र परिवारनियोजनका सेवा निरन्तर जारी राख्दै आएकोे छ”, सङ्घका सञ्चार अधिकृत जमुना सिटौलाले भने ।
