नेपाल शिक्षक महासंघले उत्पीडित शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीका समस्या सम्झौता बमोजिम समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
मंगलवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई अल्टिमेटम पत्र बुझाउँदै शिक्षक महासंघले राहत, द्वन्द्वपीडित, इसिडि शिक्षकलगायत विद्यालयकर्मचारीहरुको माग पुरा गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई बुधवार ५ बजेसम्मको समय दिएको हो ।
महासंघको अध्यक्ष बाबुराम थापा र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा जारी अल्टिमेटममा सरकार उत्पीडित शिक्षक कर्मचारीको न्यायमा गम्भीर नदेखिएकाले अब सडक संघर्षबाटै उनीहरुलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन र अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिन भएको ढिलाइ प्रतिप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सबैको तलवसुविधा बढ्दा विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षकको सुविधा नबढेको प्रति क्रूद्ध बनेको महासंघले २४ घण्टाभित्र सम्झौता बमोजिमको माग पुरा नभए आन्दोलनको आधिँवेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
आन्दोलनमा जाने चेतावनी सहितको अल्टिमेटम किन ?
( १.) २०७५ साल फागुन ९ गते भएको ३० बुदे सहमति कार्यान्वयन गर्नः
( क) राहत शिक्षक अनुदानलाई स्थायी दरबन्दीमा रुानान्तर गरी कार्यरत शिक्षकको स्थायित्वको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न,
ख) प्रारम्भिक बाल शिक्षा शिक्षक र विद्यालय कार्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्न,
ग) तत्कालिन उच्च मा.वि. दरबन्दिमा कार्यरत शिक्षकको सेवा सर्त र सुविधाको कानूनी आधार तयार गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानआदि,
( २ ) सरकारसित तत्काल वार्ता शुरु गरी सहमति हुन बाकी स्थायी शिक्षकका मागहरुः १० वर्षसम्म कुनै पनि बढुवा हुन नपाएका शिक्षकहरुको नियमित बढुवाको प्रावधान गर्न र हाललाई कम्तिमा १० वर्षसम्म बढुवा नभएका शिक्षकलाई सामुहिक बढुवा गर्ने, पेन्सन प्रयोजनका लागि अपुग अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्न र अवकाश हुन चाहने शिक्षकका लागि अस्थायी सेवा अवधी गणना गरी पेन्सन लिन पाउने व्यवस्थाको सम्झौता गर्न,
( ३ ) वार्ताको टेवुलमा नै शिक्षकका मागसित सम्बन्धित बुदाहरुको टुङ्गो लगाइ संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन,
(४) चालु सदनबाट नै संघिय शिक्षा ऐन पारित हुने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउन दवाव दिन
(५) नेपाल शिक्षक महासङ्घले अघिसारेका मागहरुको वेवास्था गर्दै शिक्षामा अन्यौलता र अस्थिरताको वातावरण कायम गरिरहने सरकारी रवैयाको अन्त्यका लागि देश व्यापी शैक्षिक आन्दोलनको तयारीका लागि।
