काठमाडौं, १२ भदाै । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार एकैपटक एक सय १७ उपसचिवको सरुवा गरेको छ । नगरपालिकामा रहेको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्थानीय विकास मन्त्रलाय सरुवा गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ती उपसचिवलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयको मागअनुसार सरुवा गरेको जनाएको छ । कर्मचारी अभावमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपसचिवको दरबन्दी रहेको नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा शाखा अधिकृतलाई निमित्त दिँदै आएको थियो ।
यस्तै, मन्त्रालयले एक साताभित्र थप २८ अधिकृतलाई पनि स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले तत्काल मागेको उपसचिव तहको कर्मचारी पठाइसक्यौँ । अब २८ शाखा अधिकृत पनि पठाउने तयारी गर्दै छौँ ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले १ सय १७ जना उपसचिव पाएपछि सबै नगरपालिकाले दरबन्दीअनुसार कार्यकारी अधिकृत पाउने बताएका छन् । उनले अब एक हप्ताभित्र उपसचिवलाई नगरपालिकामा खटाउने र नगरपालिकामा निमित्त भएका अधिकृतलाई रिक्त रहेको गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउने बताएका हुन् ।
नयाँ पत्रिकासँग सचिव थपलियाले भने, ‘औपचारिक रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा भएको जानकारी दिएको छैन । औपचारिक जानकारीपछि सबै स्थानीय तहमा कार्यकारी नियुक्त गर्न सुरु गछौँ ।’ यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप २८ जना शाखा अधिकृत पनि यसै साता खटाउँदै छ ।
देशभर सात हजार कर्मचारी खटिए
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा करिब सात हजार कर्मचारी खटिसकेको जनाएको छ । जिल्लाबाट ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई स्थानीय तहमा जिल्लाबाट कहाँ कति कर्मचारी खटाएको हो भनी यसअघि विवरण माग गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयले अहिलेसम्म जिल्लाबाट स्थानीय तहमा करिब सात हजार कर्मचारी खटिइसकेको जानकारी गराएको हो ।
सामान्यले स्थानीय तहमा थप कर्मचारी पनि चाँडै खटाउने जनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन तत्काल करिब १७ हजार कर्मचारी चाहिने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।
दरबन्दी सर्वेक्षण गर्न समिति गठन
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको दरबन्दी सर्वेक्षणको पूर्वतयारी गर्न एक समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख रीता पोखरेल अर्यालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई संविधानको मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, संविधानको अनुसूचीमा रहेको एकल र साझा अधिकार, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृकीकरण प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी पहिचान गरी त्यसको आधारमा संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
यससँगै स्थानीय तहमा कस्तो संगठन संरचना बन्ने र कति कर्मचारी चाहिने भन्ने निश्चित हुनेछ । मन्त्रालयले यही दरबन्दी सर्वेक्षणका आधारमा संघका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेछ ।
समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । समितिमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । यस्तै, विज्ञ सहयोगीका रूपमा तीनजनालाई आमन्त्रित सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
