काठमाडौँ, ७ भदौ । संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि यस सम्बन्धी कानून नबन्दा काममा ढिलाइ भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाले उपाध्यक्ष । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानमा सोभन्दा बढी व्यवस्था नगरिएको र स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक संसद्बाट पारित नभएकाले काममा अप्ठ्यारो भएको समितिका संयोजकको गुनासो छ ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सामान्य प्रकृतिका चारवटा मुद्दा दर्ता भएकामा दुईवटा मुद्दा किनारा लगाइएको समिति संयोजक एवं नगर उपप्रमुख शान्ति नेपालले बताए । समितिले गर्ने न्याय सम्पादनका कामका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले मुद्दा लिएर आउने पनि फर्कने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
“बहु विवाह गरेको भनी दर्ता भएका दुई वटा मुद्दामा दुबै पक्षलाई राखी मिलापत्र गराइयो, इजलास बस्न परेन, नगरपालिकामा इजलासको व्यवस्था गरिए पनि काम गर्न ऐन र कार्यविधिको अभावमा अप्ठ्यारो भएको छ”–उनले भने । आपसी छलफलबाट अंशबण्डा गरेर पठाउँदा दुबै पक्ष खुसी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार राधिका लामिछानेले संविधानमा न्यायिक समिति गठनको विषय मात्र उल्लेख भएको तर त्यस सम्बन्धी कानून पारित गर्न ढिला हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा भएका सामान्य व्यवस्थाका आधारमा काम चलाउनुपरेको बताउँछन ।
