काठमाडौँ, १० साउन । काठमाडौँ उपत्यकामा ३१ प्रतिशत प्रदूषण मापदण्ड विपरीत सवारीसाधनबाट हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकार एक अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक तथा वातावरण विधेयक–२०७५’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपत्यकामा सवारीसाधनले अत्यधिक चाप हुनाका साथै मापदण्ड विपरीतका सवारीसाधनले ३१ प्रतिशत प्रदूषण हुने गरेको पाइएको हो ।
प्रतिवेदनको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले सार्वजनिक गर्दै सवारीसाधनबाट हुने अनियन्त्रित प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न कानूनी व्यवस्था र सरकारले मापदण्डसमेत बनाई गरे तापनि वायु प्रदूषण कमी नभई बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले काठमाडौँ उपत्यकासहित, नुवाकोट, रुपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनुषा लगायतका १५ जिल्लाको वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा वायु गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ ले तोेकेको मापदण्डसमेत उल्लङ्घन गरिएको बताइएको छ ।
यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकामा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तीन ठाउँमा सवारी यातायात धुवाँ प्रदूषण गर्न परीक्षण केन्द्र स्थापना गरे तापनि एक ठाउँमा मात्र सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
उपत्यकामा अहिले करिब आठ लाख ५० हजार मोटरसाइकल र दुई लाख ५० हजार अन्य सवारीसाधन रहेका छन् । प्रतिवेदनमा २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन वायु प्रदूषणको मुख्य कारक रहेको आयोगका शाखा अधिकृत किरणकुमार वलामले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकामा भौतिक विकासका निर्माणाधीन रुपमा रहेको सडक विस्तार, सडक मर्मत तथा कालोपत्र, बिजुलीको पोल तथा टेलिफोनको तार, ढल, खानेपानी, काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट निस्केको धुलो, विकास निर्माण कार्यान्वयन आयोजनाका ठेकेदारले समयमा काम नसकी लामो समय लगाई काम गर्नु र धुवाँ धुलोको व्यवस्थापन नगरी गरिएका कार्य मुख्य वायु प्रदूषणको कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी निर्माणाधीन निकाय तथा आयोजनाहरुबीच समन्वयमा नगरी कार्यान्वयन गर्दा अत्यधिक वातावरणीय क्षतिको कारण व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानवअधिकारसमेत कुण्ठित भएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका कारण करिब २१ वटा हिमताल जोखिम रहेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । हिम नदी फुट्यो भने तल्लो तटीय भूभागमा बसोबास गर्ने मानिस र पशुपक्षी जोखिममा पर्न सक्ने र स्थानीयवासी विस्थापित हुन जानेसमेत बताइएको छ । दिनको १२ बजेपछि चोभार, थानकोटबाट हावासँगै धुलो काठमाडौँमा प्रवेश गरेको कारण धुलो र धुवाँ नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा दाङमा सञ्चालित सोनापुर सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टले वायु प्रदूषण गराएको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष वस्तीले कानून बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा वातावरण प्रदूषण बढेको बताए । “वातावरण नियन्त्रण गर्न धेरै कानून बनेका छन्”, उनले भने, “तर ती कानून कार्यान्वयन नहुँदा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समस्या परेको छ ।”
सोही अवसरमा वातावरण विधेयक–२०७५ समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयक प्रस्तुत गर्दै आयोगका शाखा अधिकृत बरामले विधेयकले जोखिमपूर्ण फोहोरको आयात प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने तथा व्यवस्थापनबारे समेटिएको र प्रदूषणयुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले राम्रो रहेको बताए । उनले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अधिकारको प्रचलन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने देखिए पनि विधेयकमा त्यसको तादाम्यता नदेखिएकाले सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले विधेयकलाई वातावरणमैत्री बनाइने भन्दै विधेयकको संशोधनसहित अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।
आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले वातावरण, विकास र मानव अधिकारबीच समन्वय गर्न सकिएमा मुलुकको समृद्धि हुन सक्ने धारणा राखे। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि पुराना सवारीसाधन विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन ल्याउन थालिएको बताए ।
