भाद्र २ / काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले गएको साउन २६ गते कृषियोग्य जमिन सबै घँडेरीका रुपमा परिणत हुनसक्ने डरलाग्दो अवस्थालाई मध्यजर गरेर जमिनमा प्लटिङ र कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्री गर्न रोक लगाउनाका साथै सरकारबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीका रुपमा कित्ताकाट गर्न र बिक्री वितरण गर्न समेत नपाइने भनिएको थियो । बिहीवार सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलाशले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।
अधिवक्ता जगदिश आचार्यले मन्त्रालयले गरेको व्यवस्थाले संवैधानिक अधिकारको हनन् भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग राख्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेको थिए । सर्बोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार मन्त्रालयको जथाभावी प्लटिङ रोक्ने निर्णय अर्को आदेश नआएसम्म कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ ।
