२ साउन, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना कार्यक्रमलाई यस वर्ष थप विस्तार गर्ने भएको छ । गत वर्षमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशसभाका एक÷एक निर्वाचन क्षेत्रमा गरी ३६ गाउँमा उक्त कार्यक्रम शुरुआत गरेकामा यस वर्ष पनि थप ३६ गाउँमा विस्तार गर्न लागिएको हो ।
कृषिको दिगो विकासका लागि स्थानीय स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी समुदायस्तरमा कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै ग्रामीण कृषकको आयआर्जन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित उक्त कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो ।
तनहुँ, नवलपरासी र स्याङ्जामा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम अनुगमन गर्दैै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले गत वर्षको अनुभबबाट यस वर्ष कार्यक्रम परिस्कृत गरेर विस्तार गरिने बताए । जनतालाई श्रमसँग जोड्न र उत्पादन वृद्धि गर्न कार्यक्रम सफल भएको र आगामी तीन वर्षमा आधारभूत खाद्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
खाद्यबाली उत्पादन बृद्धि गरी आयआर्जन बढाउन र गाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कार्यक्रम सफल भएको बताउँदै मन्त्री थापाले भने, “हामीले जुन लक्ष्यले कार्यक्रम शुरु गरेका थियौँ, सोही अनुसार कार्यक्रम अघि बढेको पाइयो तर कार्य्विधि निर्माणलगायतमा भएको ढिलाइका कारणले गत वर्ष केही कठिनाइ देखिए पनि यस वर्ष कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्दैछौँ ।”
नमूना गाउँ छनौट भएको गाउँका प्रत्येक घरधुरीबाट एक÷एक सदस्य रहने गरी कृषि सहकारी वा समूहका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रत्येक गाउँलाई गत वर्ष रु ३० लाख अनुदान दिएको कृषि गाउँ कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका प्रमुख एवं मन्त्रालयका उपसचिव माधव लम्सालले बताए ।
उनका अनुसार कृषकलाई गोठ सुधार, प्लाष्टिक घर निर्माण, थोपा सिँचाइलगायतमा अनुदान प्रदान गरिएको र प्रत्येक वर्ष अघिल्लो वर्षको ५० प्रतिशत रकम घटाउँदै लगेर चौथो वर्षमा स्थानीयवासीलाई हस्तान्तरण गरिने योजना छ । मध्यविन्दु नगरपालिका–६ बरुबा हर्दिया नवलपुरको सूर्योदय कृषक समूहका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद भुर्तेलले कृषकको रायसल्लाहअनुसार कार्ययोजना निर्माण गरी गाउँलाई नमूना बनाउने गरी काम गरिएको बताए ।
गाईभैँसीको भकारो सुधार, बाख्राको खोर निर्माण, प्लास्टिक घर निर्माण, थोपा सिँचाइ, झोलमल र जीवामृत तयार तथा प्रयोग विधि, गाईभैँसी खरीद तथा सिँचाइ मोटर खरीदलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । आयआर्जनको स्रोत नभएकाहरुलाई उक्त कार्यक्रमबाट गाईभैँसी तथा बाख्रा खरीद उपलब्ध गराइएको र यसबाट उनीहरुले दैनिक रु ८०० आम्दानी गरेको अध्यक्ष भुर्तेलको भनाइ थियो ।
