काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा हराइदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा महान्यायधिवक्तामार्फत बिन्तिपत्र चढाएको साथै, अदालतले समेत सोही बिन्तिपत्रका आधारमा फैसला गरेको खुलासा भएको छ ।
पुनरुत्थान पार्टी नेपालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले मुद्दा जिताइदिन भन्दै झुठा प्रमाणसहित महान्यायधिवक्तालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
पत्र हेर्दा, शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाबाट बञ्चित गराउने उद्देश्यले अदालतको मुद्दा जिताउन महान्यायधिवक्ताको कार्यलयमा पत्रलेखेको देखिन्छ । फेरी, यो पत्रको आधारमा फैसला भएसँगै अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका अंगहरु बीच नै मत बाझिएको छ । शिक्षा ऐन अनुसार अस्थायी शिक्षकका लागि हुने पहिलो विज्ञापन भइसकेको र नभएको भन्नेमा अदालतका अंगहरुको मत बाझिएको हो ।
सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पहिलो विज्ञापन नभएकाले सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन शिक्षक सेवा आयोगमा पत्र पठाएको केही दिनभित्रै सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले पहिलो विज्ञापन भइसकेको भन्दै यसअघिका अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
तालिम नभएकाले परीक्षा दिनबाट वञ्चित अस्थायी शिक्षक सुनिता खनाल(दाहाल)ले अहिलेको विज्ञापन ऐनअनुसारको पहिलो विज्ञापन भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन पाउँ भनेर दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु दीपककुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशले गत साउन ५ गते पहिलो विज्ञापन पहिल्यै भइसकेको भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
आदेशमा शिक्षक सेवा अयोगले गरेको जिकिरलाई आधार मानिएको छ । आदेशमा भनिएको छ –‘शिक्षक सेवा आयोगको च.नं. १३५० मिति २०७४ असार ४ को पत्रमा समेत शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को तेस्रो संशोधन भएपछि पहिलो पटकको लागि मिति २०६९–९–२० गते विज्ञापन (प्राथमिक,निम्न माध्यमिक र माध्यमिकतह)प्रकाशन गरिएको, मिति २०७१–१२–२४ र मिति २०७२–११–३० गते निम्न माध्यमिक र मध्यमिक तहको लागि खुला विज्ञापन प्रकाशन गरिएको भन्ने लेखिएकोले निवेदिकाले उल्लेख २०७३–१२–१९ गते प्रकाशन भएको प्रस्तुत विज्ञापन पहिलो नदेखिएकाले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । अतः मिति २०७४ जेठ २३ मा माननीय न्यायधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रले दिनुभएको राय मनासिव हुँदा समर्थन गरिदिएको छ । कनून बमोजिम गर्नु ।’
विपक्षिको गलतपत्र अनुसारको आदेश
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले शिक्षक सेवा आयोगले २०५७ सालको आयोगको नियमावली संशोधन पछि भएको पहिलो विज्ञापन २०६९ सालको विज्ञापनलाई नै अधार मानेर आदेश जारी गरेको छ । जस अनुसार आयोगको नियमावली संशोधनपछि २०६९ मा पहिलो, ०७१ मा दोस्रो र २०७२ मा तेस्रो विज्ञापन भइसकेको र अहिलेको २०७३ को विज्ञापन चौथो विज्ञापन भएको दाबी गरिएको छ ।
आयोगको गलत दाबीका आधारमा आदेश
सर्वोच्च अदलतले शिक्षक सेवा आयोगको गलत दाबीका आधारमा आदेश गरेको देखिन्छ । किनभने अयोगले २०५७ सालको आयोगको नियमावली संशोधन पछि भएको पहिलो विज्ञापन २०६९, ०७१ मा दोस्रो र २०७२ मा तेस्रो विज्ञापन भइसकेको र अहिलेको २०७३ को विज्ञापन चौथो विज्ञापन भएको दाबी गरेको छ । तर, यो दावी गलत हो ।
किनभने २०६१ सालमा समेत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पचास प्रतिशत आन्तरिक दरवन्दीमा विज्ञापन भएको थियो । जहाँ २६ हजार शिक्षकहरु सहभागी भएका तथा झण्डै १३ हजार अस्थायी शिक्षकहर स्थायी भएका थिए । यदी २०६१ लाई पहिलो विज्ञापन मान्ने हो भने अहिलेको विज्ञापन पाँचौं हुन्छ चौथो होइन । २०६९, २०७१ र २०७२ को विज्ञापन खुला भएकालाले अस्थायी शिक्षककालागि नमान्ने हो र २०६१ को अस्थायी शिक्षकको विज्ञापनलाई पहिलो मान्ने हो भने अहिलेको विज्ञपन अस्थायी शिक्षकहरुका लागि दोस्रो विज्ञापन हुन्छ ।
आदेश बाझियो
पहिलो विज्ञापन (२०६१को विज्ञापन)भइसकेकाले शिक्षा ऐनको संशोधन २०६३ को ११ (च)को उपदफा १ (क) र १(ख) खारेज गर्न कमल प्रसाल खतिवडाले दायर गरेको २०६८–wc–००५५ को मुद्दामा तत्कालीन कामु प्रधान न्यायधीश दामोदर शर्मा, न्यायधिशहरु गिरिशचन्द्र लाल र सुशिला कार्कीको विशेष इजलाशले २०७० असार १३ गते २०६१ के विज्ञापन पहिलो विज्ञापन नभएको भन्दै मुद्दा नै खारेज गरिदिएको थियो ।
निर्देशनालयमा पठाउने पत्र महान्यायधिवक्तालाई
अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई पठाउनुपर्ने लिखित जवाफ नपठाएर महान्यायधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । आयोगले पत्र सर्वोच्चमा पठाएको तथा पत्र बुझाएको भर्पाइसमेत सार्वजनिक गर्दासमेत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले भने पत्र नबुझेकै अडान लिइरहे आयोगमा गएर जवाफको नक्कल प्रति माग्दा महान्याधिवक्तालाई पत्र पठाएको खुल्न आएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा पुनरुत्थान पार्टीका उपाध्यक्ष शरदकुमार मिश्रले आयोगले २०६१ को विज्ञापन लुकाएर महाधिवक्तालाई लेखेको झुठापत्रको आधारमा अदालतले फैसला गर्दा सयौं अस्थायी शिक्षकहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित रहेका बताए । आयोगले महान्यायधिवक्ता मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेमा झुठा प्रमाण सहितको पत्र पठाउनुले कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएको मिश्रको दाबी छ ।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले आयोगले महाधिवक्तालाई गलत तथ्यांक राखेर लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर अदालतको संयुक्त इजलाशले फैसला गर्दा अस्थायी शिक्षकहरु अन्यायमा परेको बताए । फेरी, त्यही फैसलालाई आधार मानेर भटाभट पुराना आदेश भइसकेका मुद्दाहरु उल्ट्याउने प्रयास भएको भन्दै अदालतले विपक्षीको प्रमाणका आधारमा मात्रै फैसला गर्न नहुने जिकिर गरे । जनप्रभात मावि क्षेत्रपाटीका अस्थायी शिक्षक सूर्यप्रसाद तिवारीले बिसौं वर्ष पढाएका र स्नातकोत्तर गरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी नगराउन आयोगले गलत प्रमाण सहितको पत्र अदालतमा पठाएको जिकिर गरे । फेरी, अदालतले पनि सोही पत्रको आधारमा फैसला गर्दा अस्थायी शिक्षकहरु समस्यामा परेको उनको दाबी छ ।
