काठमाडौँ, १७ असार । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । समावेशी नभएको भन्दै विज्ञापन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएका दुई रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्था र समावेशिताको प्रक्रिया निर्धारण गरेको देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनको प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रचलित कानुनको अधीनमै रहेर आयोगले विज्ञापन गरेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयोगले स्थानीय तहबाट पदपूर्तिका लागि अनुरोध भएबमोजिम विज्ञापन गर्नु कानुनसम्मत रहेको संयुक्त इजलासको ठहर छ ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “हाल प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइनसकेको तथ्य निर्विवाद रहेको साथै निजमती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७
७०मा वर्णित समूहका आधारमा लोक सेवा आयोग कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ८ ३० सँग सम्बन्धित अनुसूची २ मा उल्लिखित सिद्धान्तका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापन गरेको देखियो ।
विज्ञापन बमोजिम चार लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा दरखास्त परेको र सोमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले दरखास्त गरेको देखिएकाले व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको माध्यमबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम विज्ञापनलाई यथास्थितिमा राखी विज्ञापन बमोजिमका कार्य रोक्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । ”
सर्वोच्चले रिट निवेदनमा उठाइएका केही विषय पूर्ण इजलासबाट निरुपणको आवश्यकता रहेको भन्दै रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको छ । सम्पूर्ण देशलाई एक मानी विज्ञापन गर्ने वा हाल आयोगले गरेजस्तो प्रत्येक स्थानीय तहलाई पृथक् मान्ने भन्ने विवादबारे पूर्ण इजलासबाट विवाद निरुपण हुनुपर्ने संयुक्त इजलासको राय छ । इजलासले विषयवस्तु गम्भीर रहेको भन्दै रिटलाई लिखित जवाफ परेको वा पर्ने समय नाघेको १५ दिनभित्र पूर्ण इजलासमा पेसी तोक्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरी दरखास्त आह्वान गरेको थियो । दरखास्त आह्वानपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशी नभएको भन्दै विवाद भएको थियो । विवादकै बीचमा प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जेठ २७ गते समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनसँगै अधिवक्ता जगदेव चौधरीले पनि जेठ २७ गते नै विज्ञापन समावेशी नभएकाले बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। यस्तै अधिवक्ता रामराज घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।
