काठमाडौ २८ जेठ। कृषकहरुले बालीनालीमा मलजल गर्ने समय नजिकीनै लाग्दा देशभर रासायनिक मलको हाहाकार देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीको शाखा तथा उपशाखा कार्यलयको साथै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेको कार्यलयहरुमा मल लिनको लागि सहकारीहरु लाइन लागेर बसिरहेका छन् ।
तर सरकारले भने देशलाई आवश्यक पर्ने मल आयात गर्नै सकिरहेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ लाख ८३ हजार मेट्रिकम टन मल आयत गर्न पुग्ने बजेट छुट्याएको थियो । तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको मुल्य बढेको र डलरको मूल्य पनि बढेकोले अपेक्षाकृत आयात हुन नसकेको कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यति सम्म कि थप गरिएको बजेटले ग्लोबल टेन्डरमा गएर आयात गर्दा समय बढी लाग्ने हुँदा कसरी मल ल्याउन भन्ने अन्यौलमा मन्त्रालय छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकाले मलको अुदानको लागि भनेर ५ अर्ब ९९ करोड रकम छुट्याएको थियो । उक्त रकमले अपुग भएपछि पुन ३ अर्ब रुपैयाँ थप गरेको थियो । पहिलो चरणमा आएको अनुदानको रकमले ग्लोबल टेन्डर मार्फत २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट कृषि सामाग्रि कम्पनीले नै थप ५५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न सम्झौता भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदी बताउँछन् ।
कृषि सामाग्री कम्पनीले ल्याउन लागेको मल नेपाल आउन सुरु भइसेको तर साल्ट ट्रेडीङले ल्याउने मल भने कृषि सामाग्रीले ल्याएको मल आयात पछी मात्र आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले ३ अर्ब अनुदान थप गरेसँगै कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडीङले ल्याउन लागेको मलको भुक्तानी हुने र बाँकी रहेका रकमबाट करिब ३० हजार मेट्रिक टन जिटुजि प्रक्रियाबाट ल्याउन पहल भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।
गत बर्षको स्टक रहेको ६४ हजार मेट्रिक टन र चालु आर्थिक वर्षको अनुदान बाट आयात गरिएको २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन गरी कुल २ लाख ९५ हजर मेट्रिक टन मल बिक्रि भईसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सँग मल स्टकमा छैन तर कृषि सामाग्रि कम्पनी सँग ९ हजार मेट्रिक टन डिएपी, ६ हजार मेट्रिक टन युरीया र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास गरी २० हजार मेट्रिक टन मल स्टक छ । कृषि सामाग्री कम्पनीले ल्याउने क्रममा रहेको ५५ हजार मेट्रिक टन मलमा सम्पुर्ण युरीया नै रहेकोले यसको स्टक बढ्दै जाने तर डिएपीको मल भने तत्काल आउने सम्भावन कम रहेको देखिन्छ ।
कृषि सामाग्रीले ल्याउने लागेको मल कोलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याउन क्रममा रहेकोले उक्त मल ल्याएपछि मात्र साल्ट्र ट्रेडिङले मल ल्याउने छ। बन्दरगाहमा ठाउँ अभाव रहेकोले दुवै कम्पनीले एक साथ मल ल्याउन नसकेका हुन् । साल्ट ट्रेडिङले ४० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन लागेको हो जस मध्ये आधा डिएपि रहेको छ । अब आउने मल ९५ हजर मेट्रिक टन मात्र हो ।
नेपालमा युरीया, डिएपी र पोटाँस गरी वार्षिक ६ देखी ७ लाख मेट्रिकक टन सम्म मल खपत हुन सक्ने प्राविधिक अनुमान रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदी बताउँछन् । जस मध्ये करिब ५५ प्रतिशत युरीया, ४० प्रतिशत डिएपी र ५ प्रतिशत पोटासको माग हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अहीलेको अवस्थामा ४ देखी ५ लाख मेट्रिक टन मल आयाात हुदाँ कृषिकको माग धान्न पर्याप्त हुने सुवेदीको दाबी छ। यस हिसाबमा अब आउने मल बिक्रि भईसक्दा पनि करिब १ लाख मेट्रिक टन मल अभाव नै रहन्छ ।
कसरी वितरण हुन्छ मल रु
सरकारले ग्लोबल टेन्डर मार्फत अनुदानको मल आयात गर्न कृषि समाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रडीङ कर्पोरेसनलाई मात्र अनुमति प्रदान गरेको छ । गैर अनुदानको मल आयात गर्न भने अन्य ६२ वटा ब्यक्ति तथा संस्थालाई पनि अनुमति प्रदान गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गैर अनुदानको मल आयात गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएकोले त्यस्तो मल आयातको हिस्सा न्यून मात्र रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल साल्ट ट्रेडिङले आफ्ना २८ वटा कार्यलय बाट २३०० कृषि सहकारी र कृषि सामाग्री कम्पनीले आफ्ना ४० कार्यलय बाट ५२०० कृषि सहकारी मार्फत मल वितरण गरिरहेका छन् ।
सरकारले अनुदान दिएपछि मलको मूल्य प्रति केजी युरीयाको १४ रुपैयाँ, डिएपीको ४३ र युरीयाको ३१ रुपैयाँ रहेको छ । तर सरकारले अनुदान नदिने हो भने औसतमा मलको मूल्य प्रति केजी यूरीयाको ४३ रुपैयाँ, डिएपिको ६४ रुपैयाँ र पोटाँसको ४६ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।यो भन्सार पास हुँदाको मुल्य हो। यसमा ढुवानी अनुसार मुल्य थप हुने हुनाले ठाउँ अनुसार मलको मुल्य फरक पर्न सक्छ।
के भन्छन् सहकारी
कृषि सामाग्री कम्पनीले एक लटमा एउटा सहकारीलाई ५० बोरा मात्र युरीया तथा डिएपी दिन्छ । पोटास भने माग अनुसार नै वितरण गरिरहेको काभ्रे स्थित चाखोला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केशब बहादुर बुढाथोकी बताउँछन् । डिलरसिप लिएका सहकारीलाई एक लट मल वितरण गरेपछी करीब ३ दिन पछी मात्र पुन दोस्रो लटको लागि लाइन लाग्ने गरेको उनको भनाई छ । विलिङ गर्नको लागि करिब ४ घण्टा लाइन बस्नु पर्ने उृनले बताए । कृषकको मागकाको तुलनामा कृषि सामाग्री कम्पनीले उपलब्ध गराएको मल न्युन मात्र रहेको बताउँदै ५० बोरा मल भनाई लिएर गाउँमा जान समस्या परेको उनको छ ।
आगामी वर्ष मुल्य बढ्ने
मल नपाउंनुको पीडा खेपी रहेका कृषकले अर्को बर्ष मूल्य वृद्धिको पीडा समेत खेप्नु पर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषकले युरीया मलमा ६० देखी ७० प्रतिशत सम्म अनुदान पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अनुदान नपाउने कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले युरीया मलमा दिने अनुदान घटाएसँग आगामी आर्थिक वर्षमा मलको मुल्य २० प्रतिशत सम्म बढ्ने देखिन्छ ।
